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राज्य की मंजूरी के बगैर अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति से पहुंचेगा संघीय ढांचे को नुकसान : पटेल

By भाषा | Updated: December 23, 2020 00:06 IST

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नागपुर, 22 दिसंबर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल ने मंगलवार को कहा कि संबंधित राज्य की अनुमति के बगैर राज्य कैडर के अधकारियों को केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर भेजन से संघीय ढांचा कमजोर होगा।

निकट भविष्य में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राकांपा प्रमुख शरद पवार की मुलाकात के सवाल पर उन्होंने कहा, ‘‘शरद पवार जी हमारे देश के बड़े नेता हैं और उन्होंने ममता बनर्जी से बातचीत की।’’

उन्होंने यहां हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कहा कि दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की।

पटेल ने कहा, ‘‘महाराष्ट्र संवर्ग से तीन आईपीएस अधिकारी राज्य की अनुमति के बगैर (केंद्रीय प्रतिनियुक्ति) पर भेज दिय गये।’’ राकांपा महाराष्ट्र विकास अघाड़ी सरकार में घटक दल है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हम संघीय ढांचे में हैं। आईएएए और आईपीएस केंद्रीय सेवाएं हैं और हर राज्य को कैडर दिया गया हैं। यदि केंद्र सरकार (संबंधित राज्य की) की अनुमति के बिना उनके कैडर से उन्हें लेती है तो मैं महसूस करता हूं कि संघीय प्रणाली का महत्व नहीं रह जाएगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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