मॉस्को से कच्चा तेल खरीदने के लिए क्या भारत को वॉशिंगटन से लेनी होगी इजाज़त?
By रुस्तम राणा | Updated: March 6, 2026 18:31 IST2026-03-06T18:28:40+5:302026-03-06T18:31:54+5:30
भारत अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वह रूस, खाड़ी देशों और दूसरे सप्लायर्स के साथ कर रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच डिप्लोमेसी में स्वाभाविक रूप से ट्रेड नेगोशिएशन, टैरिफ और पॉलिटिकल मैसेजिंग शामिल होती है। लेकिन ऐसी बातचीत को "परमिशन" के तौर पर समझना गलत है।
मॉस्को से कच्चा तेल खरीदने के लिए क्या भारत को वॉशिंगटन से लेनी होगी इजाज़त?
नई दिल्ली: ईरान-US-इज़राइल के बीच चल रहे झगड़े के बीच, अमेरिका ने टैरिफ़ प्रेशर कम किया है और भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए कुछ समय का मौका दिया है, ऐसी रिपोर्ट्स के बाद, विपक्ष के सदस्यों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि मॉस्को से कच्चा तेल खरीदने के लिए भारत को वॉशिंगटन से "इजाज़त" लेनी होगी।
यह मतलब न सिर्फ़ गुमराह करने वाला है - बल्कि यह असल में इस बात को भी गलत तरीके से समझाता है कि भारत अपनी एनर्जी डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक पॉलिसी कैसे चलाता है। फरवरी 2026 में, रूस भारत का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना रहा।
भारतीय रिफाइनर हर दिन लगभग 1.0 से 1.7 मिलियन बैरल रूसी क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे। इसका मतलब है कि भारत के कुल ऑयल इंपोर्ट का लगभग 25-30%, और महीने के दौरान लगभग 28-48 मिलियन बैरल रूसी ऑयल। आसान शब्दों में कहें तो, भारत हर दिन लगभग 10 लाख बैरल रूसी ऑयल खरीद रहा है। ये नंबर ही इस सोच को खत्म कर देते हैं कि भारत के एनर्जी ऑप्शन विदेश से तय होते हैं।
अगर भारत को सच में रूसी ऑयल खरीदने के लिए अमेरिकी परमिशन की ज़रूरत होती, तो ये इंपोर्ट इस स्केल पर होते ही नहीं। इसके बजाय, ये जारी हैं क्योंकि भारत की पॉलिसी एक आसान प्रिंसिपल से गाइड होती है: 1.4 बिलियन लोगों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी। और यह बात बार-बार दोहराई गई है।
भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है। ऐसे में, सरकार को लगातार कीमत, सप्लाई स्टेबिलिटी, जियोपॉलिटिकल रिस्क और घरेलू महंगाई के बीच बैलेंस बनाना होगा। डिस्काउंट रेट पर खरीदा गया हर बैरल सीधे ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली की लागत और आखिर में भारत के मिडिल क्लास के घरेलू बजट पर असर डालता है।
यही वजह है कि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने अपनी एनर्जी बास्केट में विविधता लाई। रूसी क्रूड इसलिए आकर्षक हो गया क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव कीमतों पर और बड़ी मात्रा में उपलब्ध था। भारतीय रिफाइनरियों ने प्रैक्टिकल तरीके से काम किया, और सरकार ने एक ऐसी स्ट्रैटेजी का समर्थन किया जिसने कंज्यूमर्स को ग्लोबल प्राइस शॉक से बचाया।
भारत अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा है, ठीक वैसे ही जैसे वह रूस, खाड़ी देशों और दूसरे सप्लायर्स के साथ कर रहा है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच डिप्लोमेसी में स्वाभाविक रूप से ट्रेड नेगोशिएशन, टैरिफ और पॉलिटिकल मैसेजिंग शामिल होती है। लेकिन ऐसी बातचीत को "परमिशन" के तौर पर समझना गलत है।
भारत शुरू से ही अपनी स्थिति को लेकर बहुत साफ़ रहा है। नई दिल्ली ने बार-बार कहा है कि उसकी एनर्जी की खरीदारी बाज़ार की स्थितियों और देश के हित से तय होती है। असल में, वॉशिंगटन के रूस से तेल की खरीद से जुड़े दंडात्मक टैरिफ़ की घोषणा के बाद भी, भारत ने इम्पोर्ट नहीं रोका। इसके बजाय, उसने कई पार्टनर्स के साथ जुड़ाव बनाए रखते हुए अपने सप्लाई सोर्स में विविधता लाना जारी रखा।