दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), 28 जून पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सोमवार को कहा कि वह दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के विकास की देखभाल करने वाले स्वायत्त निकाय गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) के खातों का कैग द्वारा विशेष ऑडिट सुनिश्चित करेंगे, क्योंकि उन्हें इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं।
राज्यपाल ने कहा कि लोगों के प्रतिनिधियों एवं अन्य द्वारा उन्हें की गई शिकायतों में जीटीए को ‘‘भ्रष्टाचार का अड्डा’’ बताया गया है। उन्होंने कहा कि हालांकि इसे करोड़ों रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन इस लिहाज से विकास नहीं हुआ है।
धनखड़ ने कहा कि उन्हें प्राप्त ज्ञापनों में दावा किया गया है कि जीटीए में कई वर्षों से कोई ऑडिट नहीं हुआ है। उन्होंने अपने सप्ताह भर के प्रवास के समापन पर यहां दार्जिलिंग राजभवन में संवाददाताओं से कहा, ‘‘मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि जीटीए के खातों की कैग (भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक) द्वारा पूर्ण विशेष ऑडिट की जाए, ताकि जो प्रशासक बोर्ड में थे, उन्हें विधिवत जवाबदेह बनाया जा सके।’’
धनखड़ ने कहा कि 2017 के बाद से कोई निर्वाचित निकाय नहीं है। उन्होंने इसे ‘‘लोकतंत्र का पतन’’ करार दिया।
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