मुंबई, 28 अक्टूबर भारतीय पुलिस सेवा की अधिकारी रश्मि शुक्ला के वकील ने बृहस्पतिवार को बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र अव्हाड और नवाब मलिक ने एक संवाददाता सम्मेलन में एक गोपनीय रिपोर्ट के ब्योरे का खुलासा किया जो पुलिस स्थानांतरण में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार पर तैयार की गई थी।
न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एस वी कोतवाल की पीठ के सामने दलीलें पेश करते हुए वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि कथित तौर पर रिपोर्ट लीक करने के लिए राज्य सरकार ने केवल शुक्ला के विरुद्ध ही जांच क्यों की और अपने मंत्रियों की जांच क्यों नहीं की।
जेठमलानी ने कहा कि कथित तौर पर डेटा चोरी और गोपनीय दस्तावेजों के लीक होने की मुंबई पुलिस की जांच “एक तरफा” है। उन्होंने कहा, “(आवास मंत्री) जितेंद्र अव्हाड ने एक प्रेस वार्ता की रश्मि शुक्ला रिपोर्ट सार्वजनिक की और (अल्पसंख्यक मंत्री) नवाब मलिक ने भी ऐसा किया। वे (राज्य सरकार) अपने दोनों मंत्रियों पर मामला क्यों नहीं चला रहे हैं?” शुक्ला पहले महाराष्ट्र खुफिया विभाग में थीं और अब सीआरपीएफ में नियुक्त हैं।
उन्होंने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मामला कथित तौर पर हुई फोन टैपिंग और गोपनीय दस्तावेज लीक करने का है।
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