क्या है UP की नई सोशल मीडिया नीति? 8 लाख ₹ यूट्यूबर्स को, 5 लाख ₹ इन्हें, गलत पोस्ट करने पर.. रहें तैयार
By आकाश चौरसिया | Updated: August 28, 2024 12:53 IST2024-08-28T12:20:00+5:302024-08-28T12:53:53+5:30
सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, योगी सरकार का राजकोषीय प्रोत्साहित करने का है जिससे प्रोफेशनल्स को फायदा मिले। यूपी सरकार इन इंफ्लयूंसर्स को 8 लाख रुपये दे सकती है। इसमें यूट्यूबर्स के लिए 8 लाख रुपये और इंस्टाग्राम पर रील्स के लिए 5 लाख रुपये शामिल हैं।
फोटो क्रेडिट- (एक्स)
नई दिल्ली: जीविका और आय के लिए विभिन्न स्रोत को ऑनलाइन ढूढ़ने के लिए रोजाना लोग सोशल मीडिया (Social Media) पर सर्च करते हैं, ऐसे में जो सोशल मीडिया प्रोफेशनल बहुत लोकप्रिय है। अब ऐसे में भारत भर से प्रोफेशन और दुनिया के बड़ी वर्कफोर्स इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने अब एक घोषणा की है यू-ट्यूबर्स (Youtuber) और प्रभावशाली लोगों का समर्थन करना है।
सामने आई रिपोर्ट के अनुसार, योगी सरकार का राजकोषीय प्रोत्साहित करने का है जिससे प्रोफेशनल्स को फायदा मिले। यूपी सरकार इन इंफ्लयूंसर्स को 8 लाख रुपये दे सकती है। इसमें यूट्यूबर्स के लिए 8 लाख रुपये और इंस्टाग्राम पर रील्स के लिए 5 लाख रुपये शामिल राज्य सरकार देने जा रही है। यह योगी सरकार का नियम एक नई सोशल मीडिया नीति का हिस्सा है।
इन प्रभावशाली लोगों को सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार और उसकी नीतियों का प्रचार करना होगा। यह सरकार के पक्ष में सोशल मीडिया तत्वों का उपयोग करने के लिए एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। इस रणनीति का उद्देश्य जन कल्याण, लाभकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी जनता के साथ साझा करना है। नीति सरकारी योजनाओं और स्पष्ट 'नीतिगत सफलता' के आधार पर सामग्री, वीडियो, ट्वीट, पोस्ट और रीलों को साझा करने की अनुमति देती है।
जानकारी फैलाने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे लोकप्रिय प्लेटफार्मों को लगाया जाएगा। इसके अलावा, यह नीति 'गलत सूचना' के मामले में दंडात्मक कार्रवाई की भी बात करती है। आपत्तिजनक पोस्ट या कथित तौर पर 'राष्ट्र-विरोधी' पोस्ट करने पर अपराधी को तीन साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है।
यह एक महत्वपूर्ण विकास है, क्योंकि परंपरागत रूप से अधिकांश विज्ञापन धन या इसके लिए निर्धारित संसाधन प्रिंट और प्रसारण माध्यमों सहित विरासत मीडिया घरानों को दिए जाएंगे। महत्वपूर्ण विज्ञापन व्यय वाले सबसे बड़े राज्यों में से एक में सरकार के इस विशेष कदम से आदर्श परिवर्तन हो सकता है।