नयी दिल्ली, 13 जुलाई भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) और राजस्थान सरकार ने राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीडीपीएस) में सुधार के लिए हाथ मिलाया है।
इस संबंध में सोमवार को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
डब्ल्यूएफपी ने कहा कि एक बयान में कहा कि साझेदारी में अन्य बातों के अलावा, टीडीपीएस की निगरानी के लिए डिजिटलीकरण, डेटा एकत्रीकरण, प्रदर्शन डैशबोर्ड का उपयोग शामिल है। इस प्रकार से लाखों लोगों के लिए खाद्य और पोषण सुरक्षा में सुधार के लिए एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान प्राप्त होगा।
डब्ल्यूएफपी इंडिया के प्रतिनिधि और देश के निदेशक बिशो परजुली ने कहा, ‘‘यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से काम करने वाले खाद्य सुरक्षा तंत्र के शुरू से अंत तक कंप्यूटरीकरण का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर प्रभाव उत्पन्न करने के लिए एक रणनीतिक साझेदारी है। सरकार के साथ मिलकर, हम परिचालन और नीतिगत निर्णय लेने में सुविधा के लिए डेटा और निरीक्षण का उपयोग करेंगे।’’
बयान में कहा गया है कि डब्ल्यूएफपी और राजस्थान सरकार के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के बीच यह साझेदारी पिछले साल के अंत में हस्ताक्षरित एक व्यापक रणनीतिक समझौता ज्ञापन का हिस्सा है। बयान में कहा गया है कि राजस्थान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थियों को शामिल करता है, जिन्हें यह लाभ 26,657 उचित मूल्य की दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से मुहैया कराया जाता है।
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