कोलकाता, चार अक्टूबर पश्चिम बंगाल राज्य विधि सेवा प्राधिकरण (एसएएलएसए) ने "सभी के लिए न्याय तक पहुंच" को आसान बनाने के लिए एक पहल की है, और राज्य भर के कई अहम स्टेशनों पर इसके लिए कियोस्क लगाने के वास्ते रेलवे के साथ गठजोड़ किया है।
राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राजू मुखर्जी ने कहा कि यह कार्यक्रम देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा शुरू किए गए अखिल भारतीय जागरूकता अभियान का हिस्सा है।
मुखर्जी ने कहा, “राज्य विधि सेवा प्राधिकरण का राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का एक वैधानिक दायित्व है, और यह अभियान घर में कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक लंबा सफर तय करेगा।”
उन्होंने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल के कहने पर पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, उत्तर सीमांत रेलवे और मेट्रो रेल के अधिकारियों के साथ परियोजना के लिए बातचीत की गई। न्यायमूर्ति बिंदल राज्य विधि सेवा प्राधिकरण के संरक्षक व प्रमुख एवं कार्यवाहक अध्यक्ष हैं।
एसएएलएसए के एक अधिकारी ने कहा कि जोनल रेलवे अभियान के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गया है और उसने पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि साथ में रेलवे परिसर में कियोस्क, बैनर, पोस्टर आदि लगाने के लिए जगह उपलब्ध कराई है।
अधिकारी ने कहा कि अभियान के तहत हावड़ा, सियालदह, आसनसोल, खड़गपुर और न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशनों पर बूथ लगाए गए हैं। अभियान 14 नवंबर तक चलेगा।
मुखर्जी ने कहा, “ये कियोस्क न केवल यात्रियों में जागरूकता पैदा करेंगे बल्कि मौके पर ही निःशुल्क कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करेंगे।”
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसके लिए दो अक्टूबर को दिल्ली में राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की थी। कार्यक्रम में भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमण और विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजीजू भी थे।
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