कोलकाता, 29 दिसंबर दार्जिलिंग और कलिम्पोंग क्षेत्रों के लिए स्वायत्त जिला परिषद गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जीटीए) की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बुधवार को संबंधित अधिकारियों से इसके कामकाज के बारे में जानकारी मांगी।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि एक दशक पहले जीटीए के गठन के बाद से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कैग) द्वारा इसके खातों का ऑडिट नहीं कराया गया है। दार्जिलिंग का दौरा कर रहे राज्यपाल ने जीटीए प्रशासक से परिषद के संचालन और कामकाज के तरीके के बारे में व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानकारी देने के लिए कहा है। धनखड़ ने ‘‘पूर्व के निर्देशों का पालन नहीं करने’’ के लिए लिखित में स्पष्टीकरण भी मांगा है।
राज्यपाल ने ट्वीट किया, ‘‘जीटीए में सबकुछ ठीक नहीं है। गठन के बाद से एक दशक से कैग द्वारा जांच नहीं कराई गई। जीटीए कानून, 2011 की धारा 55 के तहत जीटीए के कामकाज के बारे में राज्यपाल को रिपोर्ट नहीं दी गई।’’
जीटीए कानून, 2011 की धारा 55 (10) में कहा गया है कि राज्यपाल गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के कामकाज पर एक रिपोर्ट लेंगे और हर साल उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा।
राज्यपाल ने जीटीए प्रशासक को लिखे एक पत्र में कहा कि परेशान करने वाली स्थिति उत्पन्न हुई है। कड़े निर्देशों के बावजूद उन्हें कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई जो ‘‘संबंधित अधिकारी द्वारा कर्तव्य की गंभीर उपेक्षा’’ की ओर इशारा करती है। पत्र की एक प्रति ट्वीट संदेश के साथ संलग्न की गई है।
राज्यपाल ने यह भी कहा कि पिछले दौरे पर जीटीए के सचिव ने तत्कालीन प्रशासक के निर्देश पर दार्जिलिंग में उनसे मुलाकात की थी। राज्यपाल ने कहा कि प्रशासक द्वारा तत्काल हस्तक्षेप के लिए उठाए गए मुद्दों पर कोई कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के कृत्यों के लिए उचित कदम उठाए जाएंगे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।