पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026ः सीएम बनर्जी को पहला झटका?, मुख्य सचिव और गृह सचिव को हटाया, नंदिनी की जगह दुष्यंत को मुख्य सचिव और गृह सचिव मीना की जगह घोष?
By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 16, 2026 09:29 IST2026-03-16T09:28:44+5:302026-03-16T09:29:35+5:30
चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में अगले महीने दो चरणों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए दुष्यंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त करने का आदेश दिया है।
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कोलकाताः भारत निर्वाचन आयोग ने दुष्यंत नरियाला को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त करने का आदेश दिया है। अब तक नंदिनी चक्रवर्ती राज्य की मुख्य सचिव थीं। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें चुनाव संबंधी कार्यों से दूर रखा जाएगा। चुनाव आयोग ने रविवार देर रात पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और गृह सचिव को उनके पदों से हटा दिया। राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद यह कदम उठाया गया। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को हटाकर उनकी जगह दुष्यंत नारियाला को नियुक्त किया है।
गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीना की जगह संघमित्रा घोष को नियुक्त किया गया है। मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि स्थानांतरित किए गए अधिकारी नंदिनी चक्रवर्ती और जगदीश प्रसाद मीना को चुनाव समाप्त होने तक "चुनाव संबंधी किसी भी पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।
चुनाव आयोग के निर्देशों का तत्काल प्रभाव से पालन किया जाए और दुष्यंत नारियाला और संघमित्रा घोष की नियुक्ति के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 16 मार्च (सोमवार) को दोपहर 3 बजे तक भेजी जाए। नंदिनी चक्रवर्ती राज्य की मुख्य सचिव थीं। चुनाव आयोग ने कहा कि उन्हें चुनाव संबंधी कार्यों से दूर रखा जाएगा।
रविवार रात राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में चुनाव प्राधिकरण ने संघमित्रा घोष को गृह एवं पर्वतीय मामलों की प्रधान सचिव नियुक्त करने का भी निर्देश दिया है। आयोग ने कहा कि राज्य की चुनाव तैयारियों की समीक्षा के बाद दोनों अधिकारियों के तबादलों का निर्णय लिया गया है।
निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए और अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट सोमवार दोपहर 3 बजे तक भेजी जाए। विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी। तृणमूल कांग्रेस सरकार और चुनाव आयोग के बीच मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन और बूथ स्तर के अधिकारियों के पारिश्रमिक सहित कई मुद्दों पर मतभेद चल रहा है।