नयी दिल्ली, 16 नवंबर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि आप सरकार का लक्ष्य दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को 2047 तक सिंगापुर के स्तर तक ले जाने का है।
मंगलवार को यहां जारी एक बयान में सिसोदिया ने कहा कि पिछले छह सालों में राष्ट्रीय राजधानी की वृद्धि दर 11-12 फीसद तक पहुंच गयी तथा प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का तीन गुणा है।
दिल्ली के देश में सबसे तेजी से उभरते राज्यों में से एक होने का दावा करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सरकार शहर में प्रगतिशील कारोबारी माहौल को बढ़ावा देने के लिए कटिबद्ध है ।
उन्होंने कहा, ‘‘दिल्ली में पिछले 5-6 सालों में वृद्धि दर 11-12 फीसद रही है। देश के जीडीपी में दिल्ली का योगदान 4.4 फीसद है जबकि यहां देश की महज 1.49 फीसद जनसंख्या है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय तीन लाख 54 हजार है जो राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय मानक से तीन गुणा अधिक है। ’’
उन्होंने कहा, ‘‘ सरकार की मंशा दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय को 2047 में देश की आजादी के 100 साल पूरा होने पर सिंगापुर के स्तर तक ले जाने की है। ’’
सिसोदिया ने सोमवार शाम को एक डिजिटल बैठक में यह टिप्पणी की जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की। इस बैठक में देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा राज्यों में विकास की रफ्तार तेज करने पर चर्चा हुई ।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सेवा क्षेत्र का दिल्ली के सकल घेरलू उत्पाद में 85 फीसद का योगदान है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार दिल्ली में कई विकास मुद्दों पर काम कर रही है जिनपर केंद्र के सहयोग की जरूरत है।
उन्होंने कहा, ‘‘ केजरीवाल सरकार का विशेष जोर स्वास्थ्य , शिक्षा एवं पर्यावरण पर है। यदि केंद्र सरकार सहयोग करे तो दिल्ली की गिनती शीघ्र ही दुनिया के विकसित शहरों में होगी।’’
सिसोदिया ने कहा, ‘‘ जमीन की कमी दिल्ली सरकार के सामने दिल्ली के सर्वांगीण विकास की राह में सबसे बड़ी चुनौती है और वह इस संबंध में केंद्र सरकार से सहयोग की उम्मीद करती है। ’’
उन्होंने कहा, ‘‘ दिल्ली सरकार बापरोला में ज्ञान आधारित औद्योगिक पार्क विकसित कर रही है । कंझावाला में सरकार ने समेकित औद्योगिक टाउनशिप बनाने की योजना बनायी है। प्रस्तावित परियोजना 920 एकड़ क्षेत्र में फैली विशाल ग्रीनफील्ड परियोजना होगी। ’’
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली कारोबार सुगमता में आगे चल रही है और सरकार ने 16 विभागों के 454 पुराने कानून निरस्त कर दिये हैं।
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