बांग्लादेश में अभी भी 12.5 करोड़ हिंदू हैं, मोहन भगवत ने कहा- इस बार वह भागकर भारत नहीं आएं, उपद्रवियों से डटकर सामना किया, वीडियो

By सतीश कुमार सिंह | Updated: February 8, 2026 18:23 IST2026-02-08T16:40:53+5:302026-02-08T18:23:10+5:30

बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं की मौजूदा संख्या को देखते हुए, वे अपनी स्थिति में काफी सुधार कर सकते हैं। इसे हासिल करने के लिए, हम यहां अपनी सीमाओं के भीतर और दुनिया भर में अपने-अपने स्थानों पर मौजूद हिंदू, उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे; मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं।

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Highlightsअगर उन्हें लड़ना ही है, तो एकता बेहद जरूरी होगी।भागने का नहीं, बल्कि वहीं रहकर लड़ने का फैसला किया है। जितनी जल्दी वे एकजुट हों, उतना ही अच्छा है।

मुंबईः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का निर्माण सभी को विश्वास में लेकर किया जाना चाहिए और इससे मतभेद नहीं पैदा होने चाहिए। भागवत ने कहा कि बांग्लादेश में जो घटना घटी... बांग्लादेश में अभी भी 12.5 करोड़ हिंदू हैं। अगर वे एकजुट हो जाएं, तो वे वहां की राजनीतिक व्यवस्था का इस्तेमाल अपने फायदे और अपनी सुरक्षा के लिए कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एकजुट होना होगा। सौभाग्य से, इस बार उन्होंने भागने का नहीं, बल्कि वहीं रहकर लड़ने का फैसला किया है। अगर उन्हें लड़ना ही है, तो एकता बेहद जरूरी होगी।

जितनी जल्दी वे एकजुट हों, उतना ही अच्छा है। बांग्लादेश में मौजूद हिंदुओं की मौजूदा संख्या को देखते हुए, वे अपनी स्थिति में काफी सुधार कर सकते हैं। इसे हासिल करने के लिए, हम यहां अपनी सीमाओं के भीतर और दुनिया भर में अपने-अपने स्थानों पर मौजूद हिंदू, उनके लिए हर संभव प्रयास करेंगे; मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं।

मोहन ने कहा कि पुलिस पर दबाव है। अगर उन्हें समाज का सहयोग मिले, तो उन पर दबाव नहीं पड़ेगा। ब्रिटिश शासन आने से पहले सब कुछ ठीक था। समाज में एक निश्चित स्तर का अनुशासन था, इसलिए नियंत्रण के लिए बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। आज भी, अगर आप दूरदराज के ग्रामीण इलाकों या आदिवासी क्षेत्रों में जाएं, तो वहां बड़े-बड़े मेले लगते हैं।

बहुत कम पुलिस अधिकारियों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि लोग खुद ही अनुशासन बनाए रखते हैं। उनमें आज भी वह गुण मौजूद है। संघ में हम अनुशासन के मूल्यों को बढ़ावा देते हैं... अगर संघ किसी भी तरह की सहायता प्रदान कर सकता है, तो संघ निश्चित रूप से करेगा।

सहायता से मेरा मतलब है कि अगर आपने कोई शोध किया है, तो हम रक्षा मंत्री या गृह मंत्री को सूचित करेंगे। हम इतना तो करेंगे, लेकिन इससे आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि सरकार उन्हीं लोगों द्वारा चलाई जाती है जो सरकार में हैं, न कि हमारे द्वारा। हम दूसरों के मामलों में दखल नहीं देते।

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