नयी दिल्ली, 26 सितंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से आग्रह किया कि राज्य में वाम-चरमपंथ से प्रभावित क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की तैनाती पर खर्च किये गए 10 हजार करोड़ रुपये को माफ कर दिया जाए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के लिए यह सही नहीं है कि इसके लिए राज्य सरकार से पैसा वसूला जाए। झारखंड सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, सोरेन ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई एक बैठक में कहा कि वाम-चरमपंथ की समस्या केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है।
मुख्यमंत्री ने कहा, “मुझे बताया गया कि झारखंड में केंद्रीय बलों की तैनाती के लिए अब तक गृह मंत्रालय की ओर से 10 हजार करोड़ रुपये का बिल दिया गया है। मेरा अनुरोध है कि इस बिल को माफ कर दिया जाए और केंद्र सरकार भविष्य में ऐसे बिल राज्य सरकार को नहीं भेजे।”
सोरेन ने कहा कि सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर चलते हुए इस समस्या से केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मिलकर लड़ना है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।