जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में कार्यभार संभाल लिया। सीडीएस को भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच समन्वय के वास्ते भारत की सैन्य योजना के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है।
सीडीएस के रूप में जनरल रावत रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के अलावा सैन्य मामलों के नवगठित विभाग के प्रमुख होंगे। गौरतलब है कि करगिल समीक्षा समिति ने 1999 में सीडीएस की सिफारिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ट्वीट करते हुए कहा कि सैन्य मामलों का विभाग सृजित करना और सीडीएस पद को संस्थागत स्वरूप प्रदान करना महत्वपूर्ण और समग्र सुधार हैं जिनसे हमारे देश को आधुनिक युद्ध की बदलती चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी।’’
उन्होंने कहा कि इस पद पर हमारे सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी । यह 1.3 अरब देशवासियों की आशाओं एवं आकांक्षाओं को परिलक्षित करेगा। सीडीएस पर तीनों सेनाओं की संयुक्त योजना और एकीकरण के माध्यम से खरीद, प्रशिक्षण और संचालन में अधिक तालमेल और आवंटित बजट के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने की भी जिम्मेदारी होगी।
सीडीएस का अन्य प्रमुख कार्य तीनों सेनाओं के लिए समग्र रक्षा खरीद योजना तैयार करते हुए हथियारों और उपकरणों के स्वदेशीकरण को सुगम बनाना होगा। जनरल रावत ने कहा कि सीडीएस पर सशस्त्र बलों को आवंटित संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और खरीद प्रक्रिया में एकरूपता लाने की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि वह आश्वासन देना चाहते हैं कि थल सेना, नौसेना और वायु सेना एक टीम के रूप में काम करेगी और सीडीएस इन सबके बीच समन्वय सुनिश्चित करेगा। वह रक्षा मंत्रालय के मुख्यालय के बाहर गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे।