देहरादून: चीन के साथ जारी तनाव के बीच उत्तराखंड राज्य वन्यजीव सलाहकार बोर्ड ने राष्ट्रीय सुरक्षा की द्रष्टि से महत्वपूर्ण तीन सड़कों के निर्माण के लिए भारत-चीन सीमा के पास गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के भीतर करीब 73 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में बोर्ड ने वन भूमि हस्तांतरण को स्वीकृति देते हुए इसे अंतिम मंजूरी के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड को भेजने का फैसला लिया। प्रदेश के वन मंत्री हरक सिंह रावत ने यहां बताया कि चीन के साथ लगती सीमा पर स्थित इन तीनों सड़कों का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि उत्तरकाशी जिले में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के अधीन सुमला से थांगला तक 11.85 किलोमीटर सड़क के लिए 30.39 हेक्टेअर, त्रिपाणी से रंगमचगड तक 6.21 किलोमीटर सड़क के लिए 11.61 हेक्टेअर वन भूमि तथा 17.60 किलोमीटर लंबी मंडी-सांगचोक्ला सड़क के लिए 31 हेक्टेअर वन भूमि का हस्तांतरण शामिल हैं।
मंत्री ने कहा कि इन तीनों सड़कों के निर्माण से चीन सीमा की दूरी काफी कम होने के साथ ही वहां आवाजाही भी आसान हो जाएगी । वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के कर्मियों को भारत-चीन सीमा तक पहुँचने के लिए 25 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।