नयी दिल्ली, छह जून उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत से भी मुलाकात की और राज्य में रक्षा और एयरोस्पेस उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने संबंधी विषयों पर चर्चा की।
शेखावत से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देश्यीय परियोजना पर चर्चा की और इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आवश्यक मंजूरी का अनुरोध किया।
ज्ञात हो कि राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना से उत्तराखंड समेत पांच राज्यों को सिंचाई और पेयजल आपूर्ति के साथ ही विद्युत उत्पादन भी किया जाएगा।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि शेखावत ने इस संबंध में राज्य सरकार को हरसंभव केंद्रीय सहयोग का आश्वासन दिया।
मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने जल शक्ति मंत्री को बताया कि जल जीवन मिशन के तहत राज्य में 6 लाख 60 हजार से अधिक पेयजल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जल जीवन मिशन की घोषणा की थी तब राज्य में सिर्फ आठ प्रतिशत व्यक्तिगत घरेलू जल उपलब्धता थी जो अब बढ़कर 45 प्रतिशत हो गयी है। राज्य में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मात्र एक रुपये में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है।’’
मुख्यमंत्री ने शेखावत को बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के शत प्रतिशत स्कूलों और आंगनवबाड़ी केंद्रों में जल्द ही जल शत प्रतिशत जलापूर्ति की व्यवस्था कर दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायत भवनों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था का कार्य प्रगति पर है।
राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश एवं हल्द्वानी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के माध्यम से कोविड केयर केंद्रों की स्थापना के लिए आभार जताया और कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ी सौगात है।
बयान के मुताबिक रक्षा मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के सीमांत जिले सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और केन्द्र सरकार राज्य को हरसंभव मदद करेगी।
प्रमुख रक्षा अध्यक्ष से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने राज्य में रक्षा और एयरोस्पेस उत्पादों के निर्माण को बढ़ावा देने संबंधी विषयों पर चर्चा की।
बयान के मुताबिक इस संबंध में जल्द ही उत्तराखंड का एक प्रतिनिधिमंडल सीडीएस रावत से मिलेगा।
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