देहरादून, 11 अगस्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर प्रदेश के विभिन्न मसलों पर चर्चा की। धामी ने इस दौरान दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी भेंट की। यहां जारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई।
विज्ञप्ति के मुताबिक, धामी ने केंद्रीय मंत्री शाह से भेंट के दौरान राज्य के कुमाऊं मंडल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना के लिए गृह मंत्रालय के स्तर से संस्तुति किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि एम्स ऋषिकेश होने के पश्चात भी राज्य के पर्वतीय दूरदराज कुमाऊं मंडल के इलाके दूरी ज्यादा होने के कारण सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं और कुमाऊ मंडल में एम्स की स्थापना होने से वहां के नागरिकों के साथ ही उत्तर प्रदेश के निकटवर्ती जिलों के लोगों को भी विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
धामी ने कहा कि एम्स के लिए भूमि उत्तराखंड सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी एक राज्य में एम्स जैसे दो विश्वस्तरीय संस्थान स्थापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र से भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है जिसके लिये देहरादून में निःशुल्क भूमि की व्यवस्था कर ली गयी है। उनहोंने केंद्रीय गृहमंत्री से इसकी स्वीकृति के लिए संस्तुति करने का अनुरोध किया।
धामी ने चीन और नेपाल सीमा के निकट स्थित सामरिक महत्व के टनकपुर-बागेश्वर बड़ी (ब्रॉड गेज) रेललाइन के लिये भी शाह से अपने स्तर से रेल मंत्रालय को संस्तुति करने भी आग्रह किया। इससे पहले, धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर उनसे भी इस रेललाइन को ब्रॉडगेज किए जाने के लिए रक्षा मंत्रालय के स्तर से संस्तुति करने का अनुरोध किया।
इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेल मंत्रालय ने टनकपुर और बागेश्वर के बीच छोटी (नैरो गेज) रेल लाइन के लिए सर्वेंक्षण का आदेश दिया है लेकिन इससे न तो सामरिक महत्व के मसले हल होंगे और न ही यहां की यातायात, व्यापार तथा अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी।
मुख्यमंत्री ने सिंह से राज्य के सीमित संसाधनों का हवाला देते हुए रुद्रप्रयाग के जखोली में स्वीकृत सैनिक स्कूल की अवस्थापना सुविधाओं के लिए केंद्रीय सहायता का भी अनुरोध किया। इसके अतिरिक्त, धामी ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से भेंट कर उनसे लखवाड़ बहुद्देशीय परियोजना की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करवाने का अनुरोध किया।
देहरादून जिले में यमुना नदी पर 5747.17 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली 300 मेगावाट की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना पर चर्चा करते हुए धामी ने कहा कि परियोजना निर्माण के वास्ते सभी वांछित स्वीकृतियां प्राप्त हैं तथा वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से स्वीकृति एवं केंद्रीय अनुदान प्राप्त होते ही राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है।
गौरतलब है कि इस परियोजना को तकनीकी स्वीकृति तीन जनवरी 2013 तथा निवेश स्वीकृति अप्रैल 2016 में मिल चुकी है।
धामी ने पर्वतीय क्षेत्रों की दुर्गम स्थिति को देखते हुए 'हर खेत को पानी' योजना के तहत उनके लिए मानकों में शिथिलीकरण देने का भी अनुरोध किया। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि शेखावत और मुख्यमंत्री धामी उत्तराखंड में जल जीवन मिशन की जल्द संयुक्त रूप से समीक्षा करेंगे।
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