नयी दिल्ली, 13 जून राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने उत्तर प्रदेश सरकार को छह महीने में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने कहा कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्थिति रिपोर्ट पेश कर दी गई है कि इस दिशा में कदम उठाए गए हैं और राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के समक्ष मामला विचार के लिये लंबित है।
पीठ ने कहा, ''राज्य के वकील द्वारा यह कहा गया है कि महामारी के कारण देरी हुई है और युक्तिकरण समिति के अब तीन महीने के भीतर अपना काम पूरा करने की संभावना है। उसके बाद राज्य सरकार तीन महीने के भीतर अंतिम अधिसूचना जारी करेगी।''
पीठ ने कहा, ''हम मेरठ के आयुक्त को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देते हैं कि युक्तिकरण प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी हो और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उसके बाद उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन और पर्यावरण) यह सुनिश्चित करें कि अगले तीन महीनों के भीतर आगे की कार्रवाई पूरी हो जाए।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।