प्रयागराज, चार अगस्त इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सरकारी वकील को झांसी में बुंदेलखंड क्षेत्र में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत करीब 144 गांवों में बिजली पहुंचाने के दौरान कथित तौर पर हुए करोड़ों रुपये के घोटाले में जांच की स्थिति और अभी तक की गई गिरफ्तारी के बारे में बताने को कहा है।
अदालत ने सरकारी वकील को यह भी पता लगाने का निर्देश दिया कि घोटाले के आरोप की सच्चाई का पता लगाने के लिए क्या अभी तक कोई तथ्यात्मक साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं क्योंकि बड़ी संख्या में गांवों को इस जांच में शामिल किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की पीठ ने गिरिराज सिंह नामक एक व्यक्ति की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 26 जुलाई को यह आदेश पारित किया।
अदालत ने पूछा,‘‘ क्या उन गांवों के संदर्भ में साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं। क्या इस संबंध में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया है तो इसका क्या कारण है। ’’अदालत इस मामले की अगली सुनवाई 5 अगस्त, 2021 को करेगी।
याचिकाकर्ता के मुताबिक, झांसी में बुंदेलखंड क्षेत्र के 144 गांवों में बिजली पहुंचाने के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत हैदराबाद की एक कंपनी को ठेका दिया गया था। आरोप है कि उस कंपनी ने राज्य के बिजली विभाग के इंजीनियरों के साथ मिलीभगत कर काम पूरा किए बगैर भुगतान हासिल कर लिया।
यह घोटाला उजागर होने पर इस संबंध में पांच जुलाई, 2019 को झांसी के नवाबाद पुलिस थाना में एक प्राथमिकी दर्ज की गई। इसके बाद, राज्य के सतर्कता विभाग को इस घोटाले की जांच सौंपी गई।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि सतर्कता विभाग अपनी जांच ठीक से नहीं कर रहा है। इसलिए याचिकाकर्ता ने अदालत से सतर्कता विभाग को जांच जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
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