उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में जींस-टीशर्ट पहनने पर रोक, अधिकारियों और कर्मचारियों को गरिमा के अनुरूप पोशाक पहनने के निर्देश

उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक आदेश जारी किया गया है। जिसमें उन्हें विधानसभा सचिवालय में जींस और टीशर्ट नहीं पहनकर आने के लिए कहा गया है। इसके लिए विधानसभा सचिवालय के संयुक्त सचिव की ओर से कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया गया है। साथ ही आदेश में कहा गया है कि सचिवालय की गरिमा के अनुरूप ही पोशाक धारण करें। 

इसे लेकर संयुक्त सचिव नरेंद्र कुमार मिश्र ने आदेश जारी किया है। जिसमें लिखा है, ‘मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि विधान सभा सचिवालय के कार्मिक कार्यालय अवधि में टी-शर्ट एवं जीन्स अथवा इसी प्रकार के अन्य परिधानों को धारण नहीं करेंगे। सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से यह अपेक्षित है कि वे विधानसभा सचिवालय की गरिमा के अनुरूप कार्यालय अवधि में औपचारिक पोशाक धारण करेंगे।‘

संयुक्त सचिव की ओर से आदेश जरूर जारी किया गया है। हालांकि इसके निर्देश उन्हें ऊपर से मिले हैं। ऑर्डर में इस बारे में साफ लिखा गया है। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि किसने उन्हें यह लिखने के लिए कहा है। 

आदेश 15 जुलाई को जारी किया

साथ ही आदेश में जीन्स और टी-शर्ट के साथ इसी प्रकार के अन्य परिधानों का भी उल्लेख है। किस परिधान को जींस और टीशर्ट जैसा माना जाएगा, इसे लेकर भी स्पष्टता नहीं है। यह आदेश 15 जुलाई को जारी किया गया था। 

जींस पर हो चुका है बवाल 

इससे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को जींस को लेकर दिए बयान को लेकर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था। रावत ने कहा था कि संस्कारों के अभाव में युवा अजीबोगरीब फैशन करने लगे हैं और घुटनों पर फटी हुई जींस पहनकर खुद को बड़े बाप का बेटा समझते हैं। ऐसे फैशन में लड़कियां भी पीछे नहीं हैं। साथ ही उन्होंने इसे लेकर एक किस्सा भी सुनाया था, जिसके बाद उनकी काफी आलोचना की गई थी।