नयी दिल्ली, 22 दिसंबर संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि रक्षा मंत्रालय को देश के तटीय इलाकों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के बजाय किसी अन्य संगठन की सेवा लेनी चाहिए।
समिति ने यह भी कहा कि मंत्रालय को इस बात को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाना चाहिए कि एक बड़ा आतंकी हमला (26/11) समुद्री मार्ग से ही किया गया था।
रक्षा मामले की स्थायी समिति ने कहा कि समिति ने पहले अनुशंसा की थी कि मौजूदा खतरों की आशंका और सशस्त्र बलों जरूरतों को देखते हुए तटीय इलाकों में बीआरओ की जरूरत को लेकर रक्षा मंत्रालय की ओर से एक समग्र अध्ययन कराया जाए।
यह रिपोर्ट बुधवार को लोकसभा के पटल पर रखी गई।
समिति ने सिफारिश की है कि बीआरओ उत्तरी सीमा पर सामरिक अवसंरचना का विकास करने में जुटा हुआ है और ऐसे में रक्षा मंत्रालय की ओर से तटीय इलाकों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए अन्य संगठन की सेवा लेने पर विचार किया जा सकता है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।