भोपाल, नौ मार्च मध्य प्रदेश विधानसभा में मंगलवार को किसानों के लिये फसल ऋण माफी योजना के मुद्दे पर हंगामा हुआ और इसके बाद अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही पांच मिनट के लिये स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही जब दोबारा शुरू हुयी तो विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने इस मुद्दे पर सदन से बहिगर्मन किया ।
कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने प्रश्नकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए प्रदेश सरकार से इस बारे में जवाब मांगा कि क्या वह पूर्व की कमलनाथ सरकार के दौरान चलाई गई योजना के अनुसार शेष किसानों का फसल ऋण माफ करेगी।
हालांकि, इसके बाद कृषि मंत्री कमल पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कर्जमाफी के मुद्दे पर किसानों को धोखा दिया।
कांग्रेस सदस्यों ने कृषि मंत्री के इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार ने स्वीकार किया था कि कमलनाथ के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान 27 लाख किसानों के कर्ज माफ किए गए थे।
उन्होंने सवाल किया कि प्रदेश सरकार को अब स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वह शेष बचे किसानों का कर्ज माफ करेंगे या नहीं।
इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के सदस्यों ने एक साथ बोलना शुरु कर दिया। इससे सदन में शोर शराबा होने लगा।
प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन काल में किसी भी किसान को दो लाख रुपये की कर्जमाफी का लाभ नहीं मिला।
इसके बाद कांग्रेस सदस्य प्रियव्रत सिंह, गोविंद सिंह, सज्जन सिंह व अन्य ने भाजपा सरकार को किसान विरोधी बताया। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।
सदन में हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने कार्यवाही पांच मिनट के लिये स्थगित कर दी। जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुयी तब भी इस मुद्दे पर चर्चा जारी रही और हंगामे के बीच काग्रेस सदस्य विरोध स्वरुप सदन से बहिर्गम कर गये।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।