उत्तर प्रदेश में कोविड- 19 से निपटने के लिए वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले दिन बुधवार को समस्त जनपदों तथा चिकित्सा विभाग को 1139 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। यह जानकारी अपर मुख्य सचिव राजस्व श्रीमती रेणुका कुमार ने कोविड-19 रोकथाम कार्यवाही राजस्व विभाग सब कमेटी रिपोर्ट के माध्यम से दी।
रिपोर्ट के अनुसार नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के प्रभावित होने के कारण दैनिक रूप से काम करने वाले मजदूरों आदि के सामने उत्पन्न भरण-पोषण की समस्या के दृष्टिगत सहायता दिए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में सभी जनपदों को कुल 750 करोड़ रुपये की धनराशि (प्रति जनपद 10-10 करोड़ रुपये) अग्रिम रूप से आवंटित कर दी गयी है।
इसी प्रकार कोविड-19 की महामारी से उत्पन्न स्थिति से निपटने हेतु जनपदों में संचालित हो रहे अस्थायी आश्रय स्थलों, आम रसोईघरों व अन्य स्थानों पर व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार भोजन सामग्री/भोजन/फूड पैकेट का वितरण कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में समस्त 75 जनपदों को 215 करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम रूप से आवंटित कर दी गयी है।
रेणुका कुमार ने बताया कि नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रसार को रोकने एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु कतिपय लॉजिस्टिक, जैसे मास्क, पी0पी0ई0, आर0टी0-पी0सी0आर0 उपकरण, वेंटीलेटर्स आदि क्रय करने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 100 करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम रूप से आवंटित कर दी गयी है।
कोविड-19 सम्बन्धी आवश्यक मेडिकल कंज्यूमेबल तथा मेडिकल इक्विपमेंट क्रय किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में समस्त जनपदों को 44.50 करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम रूप से आवंटित कर दी गयी है। जनपदों में स्थापित राजकीय मेडिकल कॉलेज/मेडिकल संस्थान/प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से बचाव व प्रबन्धन हेतु आवश्यक उपकरणों/कंज्यूमेबल आदि क्रय करने हेतु 31 जनपदों को 29.50 करोड़ रुपये की धनराशि अग्रिम रूप से आवंटित कर दी गयी है।
रेणुका कुमार ने बताया कि प्रदेश स्तर पर इन्टीग्रेटेड राहत कण्ट्रोल रूम की स्थापना राहत आयुक्त कार्यालय, एनेक्सी भवन, द्वितीय तल में कर ली गयी है। अधिकांश जनपदों में जनपद स्तरीय राहत कण्ट्रोल रूम स्थापित किए जा चुके हैं। इन कण्ट्रोल रूम को राज्य के कण्ट्रोल रूम से जोड़ दिया गया है तथा प्रथम चरण की पायलेट टेस्टिंग की जा चुकी है।
समस्त 18 मण्डलों में कमिश्नरी कण्ट्रोल रूम स्थापित कराए जाने तथा इन्हें राज्य स्तरीय इन्टीग्रेटेड राहत कण्ट्रोल रूम से जोड़े जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है। राज्य स्तरीय इन्टीग्रेटेड राहत कण्ट्रोल रूम को अन्य राज्यों के कण्ट्रोल रूम से भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि राहत कण्ट्रोल रूम के टोल-फ्री नम्बर-1070 पर कोविड-19 सम्बन्धी कॉल्स आ रही हैं।
इस नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जा रहा है तथा इसे इन्टीग्रेटेड कोविड-19 वेब पोर्टल से भी जोड़ा जा रहा है, ताकि प्रभावित जनमानस को इसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो जाए। राहत कण्ट्रोल रूम में कोविड-19 से सम्बन्धित अब तक 1341 फोन कॉल्स आयी हैं। कण्ट्रोल रूम द्वारा सम्बन्धित नोडल अधिकारियों के साथ कॉलर्स का समन्वय स्थापित कराया गया।
रेणुका ने बताया कि 31 मार्च, 2020 की रात तक 75 जनपदों में कुल 818 आश्रय केन्द्र खुल चुके हैं। पता व नोडल अधिकारी के फोन नम्बर सहित इन आश्रय स्थलों की सूची जनपदों से प्राप्त हो चुकी है। इन आश्रय स्थलों में 15084 लोग रह रहे हैं।