गाजियाबाद के 32 वर्षीय हरीश राणा को इच्छामृत्यु की अनुमति?, 13 साल से जिंदा लाश?, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
By सतीश कुमार सिंह | Updated: March 11, 2026 12:57 IST2026-03-11T12:56:40+5:302026-03-11T12:57:33+5:30
कोर्ट ने केंद्र सरकार से निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर कानून लाने पर विचार करने का भी आग्रह किया है, जिसकी अनुमति भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोगी की स्थिति पर दो चिकित्सा बोर्डों की राय का अध्ययन करने के बाद ही दी जाती है।
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नई दिल्लीः मां ही बेटे को जन्म देती और उसके सामने पुत्र को दुख और पीड़ा हो तो मां कितनी बेबस हो सकती है। उच्चतम न्यायालय ने 32 वर्षीय हरीश राणा को कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली हटाकर निष्क्रिय इच्छामृत्यु (‘पैसिव युथनेसिया’) की बुधवार को अनुमति दे दी जो 13 साल से कोमा में है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु का अर्थ है कि किसी गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को जीवित रखने वाली चिकित्सा सहायता को रोकने या जीवन रक्षक प्रणाली को हटाने की अनुमति देना ताकि उसकी स्वाभाविक रूप से मौत हो सके। दुखद दुर्घटना के बाद पिछले 13 वर्षों से कोमा में है। अब शांति से अंतिम सांस ले सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज उसके माता-पिता के अनुरोध पर जीवन रक्षक यंत्र हटाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से निष्क्रिय इच्छामृत्यु पर कानून लाने पर विचार करने का भी आग्रह किया है, जिसकी अनुमति भारत में केवल सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोगी की स्थिति पर दो चिकित्सा बोर्डों की राय का अध्ययन करने के बाद ही दी जाती है।
पंजाब विश्वविद्यालय के छात्र हरीश राणा 2013 में एक पेइंग गेस्ट आवास की चौथी मंजिल से गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें जीवन रक्षक यंत्र पर रखा गया था। तब से वे बिस्तर पर ही हैं और सांस लेने के लिए उनके गले में श्वासनली की नली और भोजन के लिए गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी नली लगी हुई है।
न्यायमूर्ति जेबी परदीवाला और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने अपने आदेश में कहा, "'ईश्वर किसी से नहीं पूछता कि क्या वह जीवन स्वीकार करता है, आपको इसे लेना होगा'। ये (अमेरिकी मंत्री) हेनरी (वार्ड बीचर) के शब्द हैं जिनका महत्व तब बढ़ जाता है जब अदालतों से पूछा जाता है कि क्या व्यक्ति मरने का विकल्प चुन सकते हैं।"
न्यायमूर्ति परदीवाला ने विलियम शेक्सपियर के नाटक हैमलेट के प्रसिद्ध वाक्य "जीना या न जीना" का हवाला देते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल "मरने के अधिकार" का फैसला करने के लिए किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि जीवन रक्षक यंत्र हटाने के दो आधार होने चाहिए: पहला, यह हस्तक्षेप चिकित्सीय उपचार की श्रेणी में आना चाहिए, और दूसरा, यह रोगी के सर्वोत्तम हित में होना चाहिए।
हरीश राणा एक समय पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त कर रहे एक होनहार 20 वर्षीय युवक है। इमारत की चौथी मंजिल से गिर गए और उन्हें मस्तिष्क में गंभीर चोटें आईं। हरीश को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, लेकिन मस्तिष्क की चोट के कारण वे लगातार कोमा जैसी स्थिति में हैं। वे नींद-जागने के चक्र से गुजरते हैं और दूसरों पर निर्भर हैं।
चिकित्सा रिपोर्ट में 13 वर्षों में कोई सुधार नहीं दिखा है। अदालत ने कहा कि हालांकि एक डॉक्टर का कर्तव्य रोगी का इलाज करना है, “यह कर्तव्य तब तक नहीं रह जाता जब तक रोगी के ठीक होने की कोई उम्मीद न हो।” अदालत ने कहा कि एम्स रोगी को उपशामक देखभाल में भर्ती करे ताकि चिकित्सा उपचार बंद किया जा सके।
“यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपचार एक सुनियोजित योजना के साथ बंद किया जाए ताकि गरिमा बनी रहे,” आदेश में कहा गया। अदालत ने गौर किया कि राणा के परिवार, विशेष रूप से उनके बुजुर्ग माता-पिता ने वर्षों तक निस्वार्थ भाव से उनकी देखभाल की। “उनका परिवार कभी उनका साथ नहीं छोड़ा... किसी से प्यार करने का मतलब है सबसे कठिन समय में भी उनकी देखभाल करना।
आज का हमारा फैसला तार्किक रूप से सही नहीं बैठता, लेकिन यह प्यार, जीवन और हानि का मिश्रण है,” इसमें कहा गया। भारत में 2011 में अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ मामले में दिए गए फैसले के बाद असाधारण परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कानूनी मान्यता दी गई। नर्स शानबाग यौन उत्पीड़न के बाद चार दशकों से अधिक समय तक कोमा जैसी स्थिति में रहीं,
जिसमें उन्हें लकवा मार गया था और मस्तिष्क को गंभीर क्षति पहुंची थी। अदालत ने चिकित्सा साक्ष्यों के आधार पर उनके जीवित रहने की संभावना को देखते हुए जीवन रक्षक उपकरण हटाने की याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, इस फैसले ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु के नियमों को आसान बनाते हुए असाधारण मामलों में इसकी अनुमति दे दी।