लखनऊ, दो अक्टूबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनसुनवाई कार्यक्रम (आईजीआरएस प्रणाली) में अनुपस्थित रहने वाले 31 जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) और 24 जिलों के पुलिस अधीक्षकों (एसपी) से स्पष्टीकरण मांगने के शनिवार को निर्देश दिये और भविष्य में ऐसी गलती पाये जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी।
शनिवार को जारी सरकारी बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर जनसुनवाई प्रणाली, कानून-व्यवस्था, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, धान खरीद समेत शासन की कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने एक अक्टूबर को जनसुनवाई कार्यक्रम, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत जनसुनवाई और जनसमस्याओं के समाधान के प्रति शिथिलता व लापरवाही बरतने वाले जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को कार्यप्रणाली में सुधार लाए जाने के निर्देश दिये।
समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता दर्शन में प्राप्त होने वाली 90 से 95 प्रतिशत शिकायतों व समस्याओं का संबंध थाना एवं तहसील से होता है। उन्होंने कहा कि थाना दिवस, तहसील दिवस पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निदान शीघ्रता से हो।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान मुख्यालय के अधिकारियों ने जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों की उनके कार्यालयों में उपस्थिति की जांच की, जिसमें 31 जिलों के जिलाधिकारी और 24 जिलों के पुलिस अधीक्षक अनुपस्थित पाये गये थे। उन्होंने कहा कि इसको मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया और शनिवार की समीक्षा बैठक में ऐसे अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने के निर्देश दिये।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।