UP Govt Budget 2025: योगी सरकार लायी ₹24496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट, राज्य के बजट का आकार बढ़कर ₹8,65,079.31 करोड़ हुआ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान दोनों सदनों में 24496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया. इस अनुपूरक  बजट के जरिए ऊर्जा, औद्योगिक विकास, तकनीकी शिक्षा, नगर विकास, महिला एवं बाल विकास, मेडिकल शिक्षा और ऊर्ण (नेडा) की योजनाओं के लिए धन का प्रबंध किया गया है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया. इसके पहले फरवरी में सरकार ने 8,40,582.33 करोड़ रुपए का मूल बजट पेश किया था. 

इस तरह से अब यूपी के बजट का आकार 8,65,079.31 करोड़ रुपए हो गया है. समाजवादी पार्टी (सपा) के नेताओं ने सरकार के इस अनुपूरक बजट के औचित्य पर सवाल खड़ा किया है. सपा नेताओं का कहना है कि सूबे की सरकार आठ माह में मूल बजट की 40 प्रतिशत धनराशि खर्च नहीं कर सकी है और अब 24496.98 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट ले आयी है, सरकार की यह कवायद उसके बजट प्रबंधन पर सवाल खड़ा करती है. 

वित्त मंत्री का कथन

विपक्ष के इस तरह के आरोपों के विपरीत सूबे के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना का कहना है कि अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुपूरक बजट में सूबे की सरकार ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी योजनाओं के लिए धनराशि दी है. एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के कार्यों और ग्राम्य विकास, धर्मार्थ कार्य व पर्यटन स्थलों के विकास तथा लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा शिक्षा की योजनाओं के लिए इस अनुपूरक बजट के जरिए धनराशि दी गई है. 

उन्होंने यह भी कहा है कि  इस अनुपूरक बजट का मुख्य उद्देश्य मौजूदा योजनाओं में अपर्याप्त प्रावधानों को पूरा करना, नई आवश्यकताओं को पूरा करना और विकास कार्यों को बिना रुकावट के आगे बढ़ाना है. इसमें राजस्व व्यय के लिए 18,369.30 करोड़ रुपए और पूंजीगत व्यय के लिए 6,127.68 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. 

यहां खर्च की जाएगी धनराशि

इस अनुपूरक बजट के जरिए  जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक प्रवेश-नियंत्रित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए ₹1,246 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए तथा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के कितने पार्किंग निर्माण के लिए भी धनराशि उपलब्ध कराई गई है. 

औद्योगिक निवेश को गति देने के लिए त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति 2020 के कार्यान्वयन की खातिर 75 करोड़ रुपए, विदेशी निवेश को लाने के लिए निवेश प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत 371.69 करोड़ रुपए  और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 के तहत 823.43 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि प्रस्तावित की गई है. 

अनुपूरक बजट की राशि इन क्षेत्रों में होगी खर्च  

क्षेत्र (विभाग)             धनराशि (करोड़ रुपए में), 
औद्योगिक विकास    : 4,874       
ऊर्जा क्षेत्र                 :     4,521       
स्वास्थ्य                    :     3,500       
नगर विकास             :    1,758.56  
तकनीकी शिक्षा          : 639.96     
महिला एवं बाल विकास : 535          
ऊर्जा संरक्षण नेडा      :  500          
मेडिकल शिक्षा             : 423        
गन्ना एवं चीनी मिल        :  400 

Web Title: UP Government Budget 2025: The Yogi government has introduced a supplementary budget of ₹24,496.98 crore, increasing the size of the state budget to ₹8,65,079.31 crore

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