यूपी बोर्ड ने 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 तक NCERT और अधिकृत पुस्तकें अनिवार्य कीं
By रुस्तम राणा | Updated: April 5, 2026 18:58 IST2026-04-05T18:58:41+5:302026-04-05T18:58:41+5:30
बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए अंग्रेज़ी, गणित और विज्ञान जैसे मुख्य विषयों में केवल अधिकृत पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाई करना अनिवार्य कर दिया है। कक्षा 11 और 12 के लिए, कुल 36 विषयों में निर्धारित पुस्तकों का पालन किया जाएगा।
यूपी बोर्ड ने 2026-27 के लिए कक्षा 9 से 12 तक NCERT और अधिकृत पुस्तकें अनिवार्य कीं
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के लिए एक सख़्त निर्देश जारी किया है, जिसमें यह अनिवार्य किया गया है कि राज्य भर के सभी स्कूल शिक्षण के लिए केवल अधिकृत पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग करें।
इस आदेश के अनुसार, अनधिकृत या गैर-मान्यता प्राप्त पुस्तकों का उपयोग करने पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश 'इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम' के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है, जिसके तहत सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों के लिए इसका पालन करना अनिवार्य है।
मुख्य कक्षाओं के लिए NCERT की किताबें अनिवार्य
बोर्ड ने कक्षा 9 और 10 के छात्रों के लिए अंग्रेज़ी, गणित और विज्ञान जैसे मुख्य विषयों में केवल अधिकृत पाठ्यपुस्तकों से पढ़ाई करना अनिवार्य कर दिया है। कक्षा 11 और 12 के लिए, कुल 36 विषयों में निर्धारित पुस्तकों का पालन किया जाएगा।
मानकीकरण की दिशा में एक बड़े कदम के तौर पर, 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (NCERT) की लगभग 70 पाठ्यपुस्तकों को पूरे राज्य में प्रचलन में लाया गया है। इसके अतिरिक्त, हिंदी, संस्कृत और उर्दू की 12 चुनिंदा पुस्तकों को भी अनुमोदित सूची में शामिल किया गया है।
जागरूकता अभियान और किफायती पहुँच की योजना
सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल पुस्तक जागरूकता शिविर आयोजित करेंगे, जिनका उद्देश्य छात्रों और अभिभावकों को अधिकृत पाठ्यपुस्तकों की सूची के बारे में सूचित करना होगा।
अधिकारियों ने यह भी आश्वासन दिया है कि परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए, ये पुस्तकें किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके अलावा, पाठ्यपुस्तकों की छपाई और वितरण के लिए तीन एजेंसियों को अधिकृत किया गया है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला सुचारू रूप से चलती रहे।
सभी जिलों में कड़ी निगरानी
जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश के पालन पर कड़ी नज़र रखें। बोर्ड ने यह स्पष्ट कर दिया है कि निर्धारित मानदंडों से किसी भी तरह का विचलन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
इस कदम के साथ, UP बोर्ड का उद्देश्य शिक्षा प्रणाली में एकरूपता और पारदर्शिता लाना है, और इस संदेश को मज़बूत करना है कि अब से केवल अनुमोदित और मानकीकृत शिक्षण सामग्री को ही बढ़ावा दिया जाएगा।