लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार में इस साल जुलाई तक 2020 के अवैध धर्मांतरण कानून के तहत कुल 79 मामले दर्ज किए गए हैं जिसमें से 50 मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और सात मामलों में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई है.
द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, 79 एफआईआर में से 22 मामले लंबित हैं.
79 एफआईआर में से 7 जुलाई तक सबसे अधिक 21 एफआईआर बरेली जोन में दर्ज की गई और इसके बाद 15 एफआईआर मेरठ जोन, 12 एफआईआर गोरखपुर. सात एफआईआर आगरा और इलाहाबाद में पांच एफआईआर दर्ज की गई.
उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाली विभिन्न जनहित याचिकाओं पर जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए राज्य सरकार ने यह जवाब दिया है.
बता दें कि, पिछले साल नवंबर में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह अध्यादेश पास किया था और इसके अगले ही दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी.