नयी दिल्ली, 16 फरवरी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को कहा कि उच्च शिक्षा में सुधार के लिए विश्वविद्यालयों का विस्तार अहम है। उन्होंने संस्थानों से ‘प्रतिभा पलायन’ को रोकने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया।
भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित उत्तरी क्षेत्र के कुलपतियों की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करते हुए सिसोदिया ने जोर दिया कि शिक्षा एवं मानव संसाधन विकास में अंतर है।
उन्होंने कहा, ‘‘ मानव संसाधन विकास शिक्षा का साधन है न कि शिक्षा का आधार। शिक्षा की भूमिका और जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की है कि हमारे बच्चों को दुनिया के लिए केवल हथियार एवं उपकरण न समझा जाए बल्कि उन्नतशील मनुष्य समझा जाए।’’
कोविड-19 महामारी और नयी शिक्षा नीति के बाद के उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हुए दिल्ली के शिक्षामंत्री सिसोदिया ने कहा कि मौजूदा भारतीय शिक्षा के परिदृश्य में विश्वविद्यालयों एवं शिक्षकों के समक्ष चुनौतियां हैं।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘पहली चुनौती गुणवत्ता की है। हमने कई मिशन और शिक्षा के अधिकार जैसे कानून बनाए। हमने सुनिश्चित किया कि बच्चे स्कूल जाएं। हमने स्नातकों की बंपर फसल उगाई लेकिन बच्चा पूछता है-हम कहां जाएं? मुझे अब क्या करना चाहिए? हमारे पास इसका जवाब नही है?’’
उन्होंने विश्वविद्यालयों से बड़ी संख्या में विद्यार्थियों एवं उच्च शिक्षा में छात्रों के लिए स्थान नहीं होने की समस्या का समधान करने के लिए लीक से हटकर सोचने का आह्वान किया।
सिसोदिया ने कहा, ‘‘ न्यूनतम मानक होना चाहिए जिससे हम कह सके कि हमारे विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों से स्नातक करने वाले विद्यार्थियों की कुछ उपलब्धि है। हम छात्र द्वारा प्राप्त की जाने वाली अधिकतम सफलता का फैसला नहीं कर सकते हैं लेकिन हम शिक्षा के न्यूनतम गुणवत्ता पर फैसला कर सकते हैं। हमें शिक्षा की गुणवत्ता की न्यूनतम गारंटी देनी चाहिए।
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