नयी दिल्ली, सात दिसंबर संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने मंगलवार को कहा कि उसने आंदोलन को समाप्त करने का अनुरोध करने वाले सरकार के प्रस्ताव का जवाब दिया है, जिसमें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया है। संगठन ने कहा कि उसने किसानों पर दर्ज “फर्जी” मामले वापस लेने के लिये आंदोलन समाप्त करने की सरकार की पूर्व शर्त पर भी स्पष्टीकरण मांगा है।
किसान नेताओं ने कहा कि वे इस मुद्दे पर बुधवार अपराह्न दो बजे एक और बैठक करेंगे। बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा, उस पर चर्चा हुई और संयुक्त किसान मोर्चा के सभी सदस्यों के सामने पेश किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रस्ताव में कहा गया है कि वह न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की मांग पर एक समिति का गठन करेगी और इस समिति में एसकेएम के बाहर के किसान संगठन, सरकारी अधिकारी और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
राजेवाल ने कहा, “हमें इस पर आपत्ति थी…। हमें एमएसपी पर ऐसी समितियां नहीं चाहिए जो शुरू से ही हमारी मांग के विरोध में हैं। हमने सरकार से इस पर स्पष्टीकरण देने को कहा है।” उन्होंने कहा, “हम सरकार की उस शर्त के भी खिलाफ हैं, जिसमें कहा गया कि किसानों पर दर्ज फर्जी मामलों को वापस लेने के लिए किसान आंदोलन समाप्त करना होगा।”
एक अन्य किसान नेता ने कहा कि उन्हें मंगलवार दोपहर को प्रस्ताव मिला। उन्होंने कहा, “हमने बैठक में इस पर चर्चा की। हमें प्रस्ताव में कुछ बिंदुओं पर आपत्ति थी। हमारे सदस्यों ने कुछ सुझाव दिए हैं और उन्हें सरकार को भेज दिया गया है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।