केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने रविवार को कहा कि केंद्र सरकार का इरादा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 371 लागू करने का नहीं है। सिंह ने यहां कहा, ‘‘ जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 371 को लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ भारत सरकार में किसी भी स्तर पर इस तरह की किसी बात पर विचार नहीं किया जा रहा है और यह दुष्प्रचार वे लोग फैला रहे हैं जिनके अवैध हितों पर अनुच्छेद 370 के निरसन से बहुत बुरा असर पड़ा है।’’
अनुच्छेद 371 में कुछ विशेष प्रावधान हैं और यह व्यवस्था खासकर पूर्वोत्तर में कुछ राज्यों में लागू है। यह अनुच्छेद वहां के मूल लोगों का उनके धार्मिक एवं सामाजिक परिपाटी, पारंपरिक कानूनों और प्रक्रियाओं, जमीन और संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण आदि के संदर्भ में सुरक्षा प्रदान करता है।
जम्मू कश्मीर प्रशासन ने भी रविवार को कहा कि इस नवगठित केंद्रशासित प्रदेश में अनुच्छेद 371 जैसे प्रावधानों को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक सरकारी प्रवक्ता ने जम्मू में कहा कि केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद लगाने की संभावना की खबरें बेबुनियाद है क्योंकि अबतक ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
केंद्रीय राज्यमंत्री ने यहां इंडियन स्कूल ऑफ बिजनस में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्रीय कानून दो केंद्रशासित प्रदेशों-- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में स्वत: ही मान्य हैं और जरूरत के हिसाब से एक के बाद एक कर अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 अब बीत चुका है और अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 371 में मूलभूत अंतर है। सिंह ने कहा, ‘‘ (अनुच्छेद 371 के लागू होने की संभावना) जैसे दुष्रचार फैलाने वाले तत्वों को कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का रणनीतिक समर्थन प्राप्त है क्योंकि ये ही अनुच्छेद की लाभार्थी रही हैं।