गुजरात में बेरोजगारों की संख्या को लेकर बीते दिनों जमकर सियासत हुई. शुरु आत विधानसभा में बेरोजगारों की संख्या को लेकर हुई. सरकारी आंकडों पर विपक्ष ने हमलावरी मुद्रा में सवाल उछाले. सरकार और विपक्ष के बीच जमकर रार हुई. लेकिन आरटीआई में दी गई जानकारी और रोजगार कार्यालयों में दर्ज आंकडे कुछ और ही कहानी बयान कर रहे हैं.
बेरोजगारों का सवाल यही है कि उनको कब मिलेगा रोजगार? सत्ता पक्ष ने गुजरात में 4,02,391 शिक्षित एवं 22,599 अर्द्घशिक्षित बेरोजगार होने का दावा किया और यह भी बताया कि सरकार ने अगले तीन सालों में 60,000 सरकारी नौकरियां देने की योजना बनाई है. पिछले दो साल में 5497 लोगों को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई गई. अब आने वाले तीन वषार्ें में वार्षिक कैलेंडर के अनुसार तैयारी की जा रही है.
इधर विपक्ष भी सरकार पर सच्चाई छुपाने का आरोप लगा रहा है. विपक्ष का सवाल है कि अगर राज्य में कुल 4,24,990 बेरोजगार हैं तो पिछले दिनों पुलिस भर्ती में 8 से 9 लाख युवा कहां से उमड़ पड़े थे. विपक्ष के अनुसार सरकार के आंकडे शंकास्पद हैं. उद्योगों में भी स्थानीय बेरोजगारों को काम देने में मनमानी हो रही है.
आरटीआई में मिली कहानी कुछ और
गुजरात के रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत आंकड़ों और आरटीआई के जरिए दी गई जानकारी में कुछ और ही कहानी सामने आ रही है. 31 दिसंबर 2018 तक राज्य के 48 रोजगार कार्यालयों में 4 लाख 25 हजार 16 युवक और 1 लाख 60 हजार 446 युवतियां बेरोजगार के रूप में पंजीकृत हुए हैं.
यानि कुल पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या हुई 6,17,461. जनरल कैटेगरी में 4 लाख 40 हजार 492 बेरोजगार हैं. सबसे ज्यादा 33 हजार 424 बेरोजगार अहमदाबाद में और सबसे कम 610 भुज कार्यालय में पंजीकृत हैं. जबकि महिलाओं के लिए विशेष रोजगार कार्यालयों में सबसे अधिक 11 हजार 616 युवतियां अहमदाबाद में हैं.
एससी-एसटी कैटेगरी के 1.46 लाख युवक-युवतियां रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं. आरटीआई के जरिए जारी आंकड़ों के अनुसार एससी बेरोजगारों में 56,409 युवक और 21,635 युवतियां हैं, जबकि एसटी में 46,766 युवक और 20,160 युवतियां पंजीकृत हैं.
सात जिले, दो साल, शून्य सरकारी नौकरी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार सात जिलों में एक भी बेरोजगार को पिछले दो सालों में सरकारी नौकरी नही मिली. ये जिले हैं सूरत, नवसारी, बड़ौदा, खेड़ा, दाहोद, मोरबी और नर्मदा. जबकि दो जिले तापी, जामनगर ऐसे हैं जहां दो-दो और एक जिला डांग में सिर्फ एक बेरोजगार को सरकारी नौकरी मिली.