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Madhya Pradesh: Ujjain Industry Conclave, एक दिन में 12170 करोड़ को निवेश की बरसात

By अनुराग.श्रीवास्तव@लोकमत.इन | Updated: March 1, 2024 17:59 IST

मोहन सरकार के पहले रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश के प्रस्ताव की बारिश हुई है। सरकार को 12,170 करोड रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। MSME सत्र में 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि का आवंटन सरकार ने जारी कर दिया है।

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ठळक मुद्देएमपी के उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कानक्लेव,सीएम मोहन ने आयोजन पर लोकमत से की बातचीतरीजनल इंडस्ट्रूी कानक्लेव के पहले दिन सरकार को मिले करोड़ो के निवेश प्रस्तावनिवेशकों ने एमपी में निवेश का जताया भरोसा,मंच से उद्योगपतियों ने बताई निवेश राशि

एमपी में एक दिन में करोड़ों के निवेश प्रस्ताव

लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में बड़े निवेश बताकर सरकार फील गुड कराने की कोशिश में है। सरकार का दावा है निवेश से 26 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेंगे। उज्जैन में आयोजित हुई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के पहले दिन ही सरकार को 12170 करोड रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले यह पहला मौका है जब राज्य सरकार ने एमएसएमई सत्र के दौरान प्रदेश में 283 इकाइयों को 508 हेक्टेयर भूमि के आवंटन आदेश जारी कर दिए । राज्य सरकार का दावा है कि निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने के बाद हजारों लोगों को रोजगार मिल सकेगा। 

1064 करोड़ निवेश वाली 61 इकाईयों का लोकार्पण

उज्जैन में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में एमएसएमई और स्टार्टअप सत्र में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंच से प्रदेश के अलग-अलग जिलों में 1064 करोड़ देवेश से स्थापित होने वाली 61 इकाइयों का वर्चुअल लोकार्पण भूमि पूजन भी किया। इन इकाइयों में 1064 करोड़ का निवेश होगा। जिससे 17 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने झाबुआ के मेघनगर इंदौर के सावेर, देवास,रायसेन के सांची, रीवा और नीमच में जन प्रतिनिधियों से चर्चा कर लगने वाले उद्योगों की भी जानकारी ली । रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में बिजनेस डायरेक्टरी का विमोचन भी हुआ।

रीजनल कानक्लेव  पर लोकमत पर बोले सीएम मोहन यादव 

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लोकमत से खास बातचीत करते हुए कहा की प्रदेश में निवेश के अनुकूल माहौल है और यही वजह है के करोड़ों के निवेश के प्रस्ताव पहले दिन निवेशकों के जरिए मिले हैं। मुख्यमंत्री ने एमएसएमई सेक्टर के लिए कॉन्क्लेव में ही भूमि आवंटन के आदेश जारी करने पर कहा इससे उद्योगों को सहूलियत मिलेगी

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