महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार लोगों के बीच से सीधे तौर पर सरपंचों (ग्राम प्रधानों) को चुनने के पूर्ववर्ती देवेंद्र फड़नवीस सरकार के फैसले को पलटेगी।
राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री और राकांपा नेता हसन मुश्रीफ ने बुधवार को कहा कि ग्राम पंचायत सदस्यों के बीच से सरपंचों के चुनाव के लिए राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष जल्द ही एक अध्यादेश लाया जाएगा। साल 2017 में फडणवीस सरकार ने सरपंचों को लोगों के बीच से सीधे चुने जाने के लिए अध्यादेश लाया था।
मुश्रीफ ने संवाददाताओं से कहा, ‘‘लोगों ने पिछले ग्राम पंचायत चुनावों में सीधे सरपंचों का चुनाव किया। एमवीए सरकार ने फैसला किया है कि सरपंच अब (ग्राम पंचायत) सदस्यों में से चुने जाएंगे। हम जल्द ही मंत्रिमंडल के सामने अध्यादेश लाएंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई सीधा चुनाव न हो।’’ राज्य में 28,332 गांव हैं।