नयी दिल्ली, 18 फरवरी जम्मू कश्मीर के दो सहायक सदस्यों ने बृहस्पतिवार को परिसीमन आयोग से कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन की कवायद को अंजाम देते वक्त दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
उच्चतम न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाले आयोग की यहां हुई बैठक का मकसद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के परिसीमन की प्रक्रिया पर सहायक सदस्यों के सुझाव लेना था।
लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले साल फारुक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी, जुगल किशोर शर्मा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर के लिये आयोग के सहायक सदस्य के तौर पर नामित किया था।
सहायक सदस्य संबंधित राज्यों से आए कानून निर्माता होते हैं जो आयोग को संसदीय व विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन में मदद करते हैं।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि आयोग ने सभी पांच सहायक सदस्यों को पांच फरवरी को ही इस बैठक के बारे में लिखित जानकारी दे दी थी लेकिन बृहस्पतिवार को हुई बैठक में सिर्फ सिंह और शर्मा मौजूद थे।
दोनों सहायक सदस्यों ने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए सुझाव दिया कि जहां तक संभव हो क्षेत्रों का परिसीमन व्यवहारिक और भौगोलिक रूप से सुगठित होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि क्षेत्रों के परिसीमन के दौरान भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार व सार्वजनिक परिवहन की सुविधाओं का ध्यान रखा जाना चाहिए।
उन्होंने आयोग को यह सुझाव भी दिया कि केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन की कवायद के दौरान दुर्गम क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।
पिछले साल गठित आयोग जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत परिसीमन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के मुताबिक क्षेत्रों का परिसीमन करेगा। इसके अलावा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नगालैंड में भी परिसीमन का काम होना है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।