नयी दिल्ली, आठ जून सोशल मीडिया मंच ट्विटर ने भारत सरकार द्वारा कार्रवाई की मांग के बाद पंजाबी गायक जैजीबी, कलाकार एल-फ्रेश द लायन और दो अन्य लोगों के एकाउंट पर "रोक लगा दी है।’’ ट्विटर ने नए आईटी नियमों के पालन में देरी को लेकर हो रही आलोचना के बीच यह कदम उठाया है।
पंजाब में जन्मे और कनाडा में पले-बढ़े जसविंदर सिंह बैंस उर्फ जैजीबी ने गत दिसंबर में सिंघू बॉर्डर पहुंचकर तीन केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में डटे किसानों का समर्थन किया था और वह लगातार किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करते रहे हैं।
वहीं, सुखदीप सिंह भोगल एक आस्ट्रेयाई गायक हैं जोकि ‘एल-फ्रेश द लायन’ के नाम से मशहूर हैं। भोगल ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किए थे और आंदोलन के दौरान किसानों की मौत के मामलों को उठाया था।
दोनों ही कलाकारों ने भारत में इनके ट्विटर एकाउंट बंद किए जाने की जानकारी इंस्टाग्राम पर साझा की।
‘लुमेन डेटाबेस’ से मिली जानकारी के अनुसार, भारत सरकार ने छह जून को चार एकाउंट पर कार्रवाई करने के लिए कंपनी से कानूनी अनुरोध किया था। इनमें जैजीबी का एकाउंट भी शामिल था।
‘लुमेन डेटाबेस’ एक स्वतंत्र शोध परियोजना है जिसमें ऑनलाइन सामग्री से संबंधित विभिन्न पत्रों का अध्ययन किया जाता है। सामग्री को रोकने के लिए ट्विटर से किए गए अनुरोध इसी वेबसाइट पर प्रकाशित होते हैं।
जैजीबी के एकाउंट पर जाने वाले लोगों को यह संदेश दिखता है कि "कानूनी अनुरोध को लेकर भारत में इस एकाउंट पर रोक लगा दी गयी है।’’
संपर्क किए जाने पर एक ट्विटर प्रवक्ता ने कहा कि जब उसे कोई वैध कानूनी अनुरोध मिलता है, तो वह ट्विटर नियमों और स्थानीय कानून दोनों के तहत इस पर गौर करती है।
उन्होंने कहा, ‘‘यदि एकाउंट की सामग्री से ट्विटर नियमों का उल्लंघन होता है, तो उस सामग्री को सेवा से हटा दिया जाएगा। यदि उसे किसी विशेष क्षेत्राधिकार में अवैध ठहराया जाता है लेकिन ट्विटर नियमों का उल्लंघन नहीं होता है, तो हम सिर्फ भारत में सामग्री तक पहुंच रोक सकते हैं।’’
प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी सभी मामलों में सीधे एकाउंट वाले व्यक्ति को सूचित करती है ताकि उन्हें जानकारी मिल सके कि कंपनी को एकाउंट के संबंध में कानूनी आदेश प्राप्त हुआ है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम एकाउंट से जुड़े ई-मेल पर संदेश भेजकर उपयोगकर्ता (ओं) को जानकारी देते हैं...।’
इस साल की शुरुआत में, भारत में 500 से अधिक एकाउंट को निलंबित कर दिया गया था और सैकड़ों अन्य एकाउंट तक पहुंच को रोक दिया गया था। उस समय सरकार ने ट्विटर को किसानों के आंदोलन से संबंधित गलत जानकारी और भड़काऊ सामग्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था।
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