अगरतला, 15 दिसंबर त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद (टीटीएएडीसी) अपने पुलिस बल की स्थापना करने की योजना बना रही है। इसके तहत त्रिपुरा का दो तिहाई क्षेत्र आता है।
जनजातीय परिषद के अध्यक्ष जगदीश देबबर्मा ने कहा कि एडीसी पुलिस विधेयक पारित करने से पहले टीटीएएडीसी में कम से कम 10 दिनों तक चर्चा होनी चाहिए।
वर्ष 1994 में, कांग्रेस-टीयूजेएस नियंत्रित एडीसी ने अपने पुलिस बल को स्थापित करने के लिए परिषद में एक प्रस्ताव पारित किया था और प्रस्ताव राज्यपाल को उनकी मंजूरी के लिए भेजा गया था।
देबबर्मा ने पीटीआई-भाषा से कहा कि राज्यपाल ने 2007 में विधेयक को मंजूरी दे दी थी लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे लागू नहीं किया गया था।
वरिष्ठ आदिवासी नेता ने कहा, “विस्तृत चर्चा के बाद जनजातीय परिषद नियम तैयार करेगी, जिसे परिषद में पारित किया जाना चाहिए। एक बार नियम बनने और पारित होने के बाद, एडीसी पुलिस कर्मियों की भर्ती करने में सक्षम होगा।”
देबबर्मा ने दावा किया कि टीटीएएडीसी क्षेत्रों में आदिवासी आबादी अपने गठन के समय की तुलना में घट रही है।
उन्होंने कहा, “1985 में टीटीएएडीसी के गठन के दौरान, कुल आदिवासी आबादी 88 प्रतिशत थी और अब यह घटकर 84 प्रतिशत हो गई है। दूसरी ओर, एडीसी क्षेत्रों में गैर-आदिवासी आबादी 14 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत हो गई है।”
उन्होंने कहा कि आदिवासी आबादी को खतरों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जनजातीय परिषद क्षेत्रों के बाहर से लोगों के बिना रोक-टोक के आ रहे हैं।
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