भाषा की विभिन्न फाइलों से बुधवार शाम छह बजे तक जारी अहम खबरें इस प्रकार हैं:-
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में ‘‘श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र’’ के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई और यह ट्रस्ट अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को लोकसभा में इस बाबत घोषणा की।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए नव गठित ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यालय दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में होगा।
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को बुधवार को पांच एकड़ जमीन आवंटित कर दी।
कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने सरकार पर ध्रुवीकरण के जरिए देश को बांटने का आरोप लगाया और दावा किया कि सीएए और एनआरसी की उसकी ‘साजिश’ को विफल करने और संविधान को बचाने के लिये लोग सड़कों पर निकल आए हैं।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्ववर्ती सरकारों को देश को रक्षा उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक बनाने का जिम्मेदार बताते हुए बुधवार को कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों के दौरान भारत के रक्षा निर्यात को पांच अरब डॉलर तक पहुंचाने का है।
केंद्र और दिल्ली सरकार ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और दुष्कर्म मामले में चार दोषियों की फांसी पर रोक लगाने के निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दायर याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी।
सरकार ने बुधवार को बताया कि कथित राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के चलते 2014-18 के दौरान 233 लोगों पर राजद्रोह के आरोप लगाये गए।
कानून की एक छात्रा से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद जमानत मिलने के बाद बुधवार को जेल से रिहा हो गए।
चीन में घातक कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या बढ़कर 490 हो गई और इसके 24,324 मामलों की पुष्टि हुई है।
रनों के अंबार के बीच खेले गए पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में रोस टेलर का शतक श्रेयस अय्यर के पहले शतक पर भारी पड़ा और इसके दम पर पहले वनडे में भारत को चार विकेट से हराकर न्यूजीलैंड टीम जीत की राह पर लौटी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को बैंक नियमन कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी। सहकारी बैंकों को सुदृढ़ बनाने तथा पीएमसी बैंक जैसे संकट से बचने के लिये कानून में संशोधन को मंजूरी दी गयी है। इस कदम का मकसद जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है।