Top Evening News: निर्भया मामले में SC ने दोषी पवन के नाबालिग होने का दावा ठुकराया, जेपी नड्डा बने बीजेपी के नए अध्यक्ष
By भाषा | Updated: January 20, 2020 18:45 IST2020-01-20T18:45:01+5:302020-01-20T18:45:41+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले चारों मुजरिमों में से एक पवन कुमार गुप्ता का यह दावा सोमवार को अस्वीकार कर दिया कि 2012 में अपराध के वक्त वह नाबालिग था।
Top Evening News: निर्भया मामले में SC ने दोषी पवन के नाबालिग होने का दावा ठुकराया, जेपी नड्डा बने बीजेपी के नए अध्यक्ष
भारत के अरबपतियों के पास कुल बजट से भी अधिक संपत्ति: ऑक्सफेम
भारतीय अरबपतियों के पास देश के कुल बजट से भी अधिक संपत्ति है। इन एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के पास देश की कम आय वाली 70 प्रतिशत आबादी यानी 95.3 करोड़ लोगों की तुलना में चार गुने से भी अधिक संपत्ति है। एक नये अध्ययन में सोमवार को इसका खुलासा किया गया। दुनिया की बात की जाये तो 2,153 अरबपतियों के पास दुनिया की निम्न आय वाली 60 प्रतिशत आबादी यानी 4.6 अरब लोगों की संपत्ति से भी अधिक संपत्ति है। मानवाधिकारों की पैरवी करने वाले संगठन ऑक्सफेम ने विश्व आर्थिक मंच की 50वीं सालाना बैठक से पहले यहां ‘टाइम टू केयर’ अध्ययन जारी किया है जिसमें यह चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। अध्ययन में कहा गया कि विश्व में आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ी है और पिछले दशक में अरबपतियों की संख्या दोगुनी हो गयी है। हालांकि, पिछले साल इन अरबपतियों की संयुक्त संपत्ति में कमी आयी है।
निर्भया मामला: न्यायालय ने मौत की सजा पाये पवन का अपराध के वक्त नाबालिग होने का दावा ठुकराया
उच्चतम न्यायालय ने निर्भया सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले चारों मुजरिमों में से एक पवन कुमार गुप्ता का यह दावा सोमवार को अस्वीकार कर दिया कि 2012 में अपराध के वक्त वह नाबालिग था। पवन ने इस याचिका में खुद के नाबालिग होने का दावा ठुकराने के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने पवन कुमार गुप्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज करते हुये दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय बरकरार रखा। पीठ ने कहा कि इस मामले में उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है जिसमें पवन की याचिका अस्वीकार की गयी। पीठ ने कहा कि निचली अदालत और उच्च न्यायालय ने उसके इस दावे को एकदम सही ठुकराया है। पवन की ओर से अधिवक्ता ए पी सिंह ने कहा कि स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार अपराध के समय वह नाबालिग था और निचली अदालत तथा उच्च न्यायालय सहित किसी भी अदालत ने उसके इन दस्तावेज पर विचार ही नहीं किया।
दिल्ली की अदालत ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर, 18 अन्य को दोषी ठहराया
दिल्ली की एक अदालत ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह मामले में ब्रजेश ठाकुर और 18 अन्य को कई लड़कियों के यौन शोषण एवं शारीरिक उत्पीड़न का दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ ने ठाकुर को पॉक्सो कानून के तहत गुरुतर लैंगिक हमला और सामूहिक बलात्कार का दोषी ठहराया। अदालत ने मामले के एक आरोपी को बरी कर दिया। आरोपियों में 12 पुरुष और आठ महिलाएं शामिल थीं। आश्रय गृह ठाकुर द्वारा चलाया जा रहा था। गौरतलब है कि ठाकुर ने 2000 में मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र से बिहार पीपुल्स पार्टी (बिपीपा) के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गया था। अदालत ने इस मामले में दोषियों को सुनाई जाने वाली सजा पर दलीलों को सुनने के लिए 28 जनवरी की तारीख तय की है। अदालत ने 30 मार्च, 2019 को ठाकुर समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ बलात्कार और नाबालिगों के यौन शोषण का आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप तय किए थे। अदालत ने बलात्कार, यौन उत्पीड़न, नाबालिगों को नशा देने, आपराधिक धमकी समेत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाया था।
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