कर्नाटक सियासी संकट:
कर्नाटक में कांग्रेस-जदएस सरकार गंभीर संकट में घिर गई है और गठबंधन के 13 विधायकों के इस्तीफे के बाद कांग्रेस और जदएस ने सरकार बचाने के जद्दोजहद तेज कर दी है. दोनों दलों के नेतृत्व असंतुष्ट विधायकों को मनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। हालात को संभालने के लिए मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी भी आज अमेरिका से स्वदेश लौट आए हैं। दिल्ली से विशेष विमान से बेंगलुरु पहुंचने के बाद वे पार्टी नेताओं के साथ आपात बैठक करेंगे। कांग्रेस के संकटमोचक कहे जाने वाले डी.के. शिवकुमार ने आज जदएस के वरिष्ठ नेता एच.डी. देवेगौड़ा से मुलाकात की। आज विधानसभा स्पीकर इस्तीफा देने वालों विधायकों से मुलाकात कर सकते हैं।
संसद में आम बजट पर चर्चा
संसद आम बजट पर आज चर्चा होगी, जबकि अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पांच जुलाई को पेश किया है। इससे पहले राज्यसभा में शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 के बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी गयी और इसके बाद बैठक को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहले लोकसभा में 2019-20 का बजट पेश किया। वही मोदी सरकार ने आधा दर्जन से ज्यादा विधेयक लोकसभा में पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण की आरबीआई बोर्ड के साथ बैठ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल को बजट के बाद की परंपारगत बैठक में आज राजधानी में संबोधित करेंगी। वह बजट में राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए उठाये गए कदमों सहित केंद्रीय बजट के अन्य प्रमुख बिन्दुओं को इस बैठक में रेखांकित करेंगी।
आज से शुरू होगा मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, हो सकता है हंगामेदार
मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज (8 जुलाई) से शुरू होगा। यह हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने फैसला किया है कि वह प्रदेश में हो रही बिजली कटौती और किसानों के कर्ज माफी सहित अन्य मुद्दों पर कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस नीत सरकार को सदन में घेरेगी।
सुप्रीम कोर्ट में दो अहम सुनवाई
मुस्लिम और ईसाइयों को भी अनुसूचित जाति आरक्षण का लाभ देने और आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत की मांग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को वहीं की दवा दुकान से दवा खरीदने के लिए बाध्य किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर शीर्ष कोर्ट में सुनवाई है।