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Top 5 News 23 July: कर्नाटक में तत्काल फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री की घोषणा होगी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 23, 2019 07:22 IST

कर्नाटक : दो निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय. ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री की घोषणा होगी : कंजर्वेटिव पार्टी. ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें lokmatmews.in से.

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ठळक मुद्देसोनभद्र जाएंगे सपा कार्यकर्ताडीडीए आवास योजना 2019: आज निकाले जाएंगे ड्रॉ

कर्नाटक : दो निर्दलीय विधायकों की याचिका पर सुनवाई करेगा न्यायालय

उच्चतम न्यायालय कर्नाटक के दो निर्दलीय विधायकों की उस नयी याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव पर राज्य विधानसभा में ‘तत्काल’ शक्ति परीक्षण कराने की मांग की गई है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरूद्ध बोस की पीठ ने निर्दलीय विधायक-आर शंकर और एच नागेश की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से मना कर दिया। 

ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री की घोषणा होगी : कंजर्वेटिव पार्टी

ब्रिटेन में सत्तारूढ़ पार्टी ने कहा कि पार्टी के नेता के तौर पर टेरेसा मे का स्थान लेने और प्रधानमंत्री पद के लिए होने वाले चुनाव के विजेता की घोषणा 23 जुलाई को की जाएगी। पूर्व विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन इस दौड़ में सबसे आगे हैं और उनका मुकाबला ब्रिटेन के मौजूदा शीर्ष राजनयिक जेरेमी हंट से है। कंजर्वेटिव पार्टी के 313 सांसदों ने 10 दावेदारों में से इन दो उम्मीदवारों का चयन किया है। ये दोनों अब पार्टी के 1,60,000 सदस्यों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में हैं जिनका फैसला अंतिम होगा। डाक मतपत्र छह जुलाई से आठ जुलाई के बीच भेजे गए थे और उन्हें लौटाने की अंतिम तिथि 22 जुलाई को शाम पांच बजे (स्थानीय समयानुसार) थी। पार्टी की ओर से जारी एक बयान में कहा गया, “कंजर्वेटिव पार्टी के अगले नेता की घोषणा मंगलवार 23 जुलाई को की जाएगी। इस प्रक्रिया पर दोनों उम्मीदवारों ने सहमति जताई है।” अगले प्रधानमंत्री के नाम की पुष्टि होने के बाद टेरेसा मे प्रधानमंत्री पद से औपचारिक तौर पर इस्तीफा देने के लिए महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से मुलाकात कर सकती हैं। उनके स्थान पर चुना गया व्यक्ति फिर खुद भी बकिंघम पैलेस जाएगा जहां उसके नाम की औपचारिक पुष्टि हो जाएगी। ब्रेक्जिट समझौता को संसद में पारित नहीं करा पाने के बाद मे ने अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी थी। 

लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं संसद सत्र के विस्तार की घोषणा 

संसद के मौजूदा सत्र को अगले तीन दिन तक के लिये बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इस संबंध में मंगलवार को सदन में घोषणा कर सकते हैं। संसद सत्र के विस्तार पर कार्य मंत्रणा समिति में भी चर्चा की गयी। बैठक में मौजूद सूत्रों ने सोमवार को बताया कि विपक्ष ने सरकार को स्पष्ट किया कि वे ऐसे कदम के पक्ष में नहीं हैं। सूत्रों ने बताया कि बिरला की अध्यक्षता में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के दौरान सरकार ने विपक्षी दलों को बताया कि वह मौजूदा संसद सत्र में विस्तार चाहती है। सरकार के सूत्रों के अनुसार विवादित तीन तलाक विधेयक समेत 24 से अधिक विधेयक लंबित हैं और सरकार अपने विधायी कार्य को पूरा करने की इच्छुक है। 

डीडीए आवास योजना 2019: आज निकाले जाएंगे ड्रॉ

दिल्ली के विकास सदन में डीडीए आवास योजना 2019 के तहत आवेदकों को फ्लैटों के आवंटन के लिये मंगलवार को होने वाले ड्रॉ की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। 10 जून को समाप्त हुई योजना के तहत दिल्ली के वसंत कुंज और नरेला औद्योगिक इलाकों में करीब 18,000 नव-निर्मित फ्लैंटों की बिक्री होनी है, जिसके लिये डीडीए को लगभग 50,000 आवेदन मिले थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "इस योजना के लिये ड्रा का आयोजन 23 जुलाई को दोपहर 12 बजे होगा और प्रक्रिया को डीडीए की वेबसाइट के माध्यम से वेब पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा।" 

सोनभद्र जाएंगे सपा कार्यकर्ता

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ता सोनभद्र में हाल में जमीन विवाद को लेकर हुए सामूहिक हत्याकांड के विरोध में और उसके पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए मंगलवार को सोनभद्र जाएंगे। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने सोमवार को बताया कि मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र जिलों से बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता तथा हजारों की संख्या में गोंड समाज तथा अन्य आदिवासी लोग सोनभद्र के उम्भा गांव जाएंगे। उन्होंने बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछले बुधवार को सोनभद्र के उम्भा गांव में हुए कत्लेआम में मृत व्यक्तियों के परिजनों को 20-20 लाख रूपये का मुआवजा देने और उनके नाम जमीन का पट्टा करने की मांग की थी पर अब तक भाजपा की राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की। 

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