विपक्ष के तेवर कड़े, हंगामे के आसार, आज से संसद का शीतकालीन सत्र, नागरिकता विधेयक हो सकता है पेश
संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होने जा रहा है और सत्र के दौरान नागरिकता विधेयक पेश करने की सरकार की योजना, जम्मू-कश्मीर की स्थिति, आर्थिक सुस्ती और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावना है. शीतकालीन सत्र 13 दिसंबर तक चलेगा. नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने के अलावा इस सत्र के दौरान दो अहम अध्यादेशों को कानून में परिवर्तित कराना भी सरकार की योजना में शामिल है. आयकर अधिनियम, 1961 और वित्त अधिनियम, 2019 में संशोधन को प्रभावी बनाने के लिए सितंबर में अध्यादेश जारी किया गया था. एक अन्य अध्यादेश भी सितंबर में जारी किया गया था, जिसमें ई-सिगरेट और इसी तरह के उत्पाद की बिक्री, निर्माण एवं भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है. शीत सत्र में सरकार विवादास्पद नागरिकता (संशोधन) विधेयक को पारित कराने की तैयारी में है.
सोनिया-पवार की मुलाकात के बाद होगा सरकार गठन फैसला
महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ राकांपा और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है. सरकार बनाने को लेकर पुणे में रविवार को शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी की बैठक हुई. इस बैठक के बाद पार्टी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राकांपा अध्यक्ष शरद पवार सोमवार को सोनिया गांधी से मिलकर इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे. शिवसेना को समर्थन और सरकार बनाने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष से चर्चा के बाद किया जाएग. रविवार को पुणे में पार्टी की बैठक के बाद मलिक ने मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि कोर ग्रुप के सदस्यों ने यह फैसला किया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन का अंत होना चाहिए और एक वैकिल्पक सरकार की स्थापना कराई जानी चाहिए. मलिक ने कहा कि सरकार बनाने का फैसला कांग्रेस नेतृत्व से चर्चा के बाद होगा. इसके लिए सोमवार को शरद पवार और कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी दिल्ली में बैठक करेंगे.
शरद अरविंद बोबड़े आज लेंगे सीजेआई पद की शपथ, अयोध्या और निजता के अधिकार समेत अहम फैसलों में शामिल रहे
न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबड़े सोमवार को देश के 47वें प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) पद की शपथ लेंगे. उन्होंने कई ऐतिहासिक फैसलों में अहम भूमिका निभाई और हाल ही में अयोध्या के विवादित स्थल पर राम मंदिर बनाने का रास्ता साफ करने के फैसले में भी वह शामिल रहे हैं. 63 वर्षीय न्यायमूर्ति बोबड़े मौजूदा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई का स्थान लेंगे. माना जा रहा है कि उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति या उनके नाम को खारिज करने संबंधी कोलेजियम के फैसलों का खुलासा करने के मामले में वह पारंपरिक दृष्टिकोण अपनाएंगे. नामित प्रधान न्यायाधीश बोबड़े ने कहा कि लोगों की प्रतिष्ठा को केवल नागरिकों की जानने की इच्छा पूरी करने के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता.
जेएनयू छात्र संघ संसद तक मार्च निकालेगा, कुलपति ने की हड़ताल खत्म करने की अपील
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) ने अन्य विश्वविद्यालयों के छात्रों से छात्रावास शुल्क वृद्धि और उच्च शिक्षा को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के विरोध में सोमवार को संसद तक निकाले जाने वाले मार्च में शामिल होने की अपील की है। छात्र संघ सोमवार को जेएनयू से संसद की ओर मार्च करेगा। संसद का शीतकालीन सत्र भी आज से शुरू होगा। जेएनयूएसयू ने कहा, ‘‘ऐसे समय में जब देश में शुल्क वृद्धि बहुत अधिक पैमाने पर हो रही है, तो समग्र शिक्षा के लिए छात्र आगे आये है। हम संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन जेएनयू से संसद तक निकाले जाने वाले मार्च में शामिल होने के लिए सभी छात्रों को आमंत्रित करते हैं।’’ छात्र संघ ने दिल्ली के बाहर के छात्रों से 18 नवम्बर को आंदोलन आयोजित करने की अपील की। इसबीच जेएनयू के कुलपति जगदीश कुमार ने विरोध कर रहे छात्रों से रविवार को अपील की कि वे अपनी कक्षाओं में लौट आएं, क्योंकि परीक्षाएं नजदीक हैं।
सम-विषम योजना की अवधि बढ़ाए जाने पर होगा फैसला
सम-विषम योजना की अवधि बढ़ाए जाने पर अंतिम फैसला आज सुबह किया जाएगा क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी दो-तीन दिन में वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है।