नई दिल्ली, 26 सितंबर: देश भर की 26 सितंबर की प्रमुख खबरें इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया। उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार में बुधवार को चार मंजिला ‘कमजोर’ इमारत के ढह जाने से चार बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 2006 के नागराज मामले पर पांच जजों की बेंच के फैसले पर दोबारा विचार से इंकार कर दिया है।
1-आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में केन्द्र की महत्वाकांक्षी योजना आधार को संवैधानिक रूप से वैध करार दिया लेकिन उसने बैंक खाते, मोबाइल फोन और स्कूल दाखिले में आधार अनिवार्य करने सहित कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘ऐतिहासिक’ करार देते हुए बुधवार को कहा कि सरकारी योजनाओं को वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने से सरकार को सालाना 90,000 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
2- दिल्ली में पॉंच की मौत
उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के अशोक विहार में बुधवार को चार मंजिला ‘कमजोर’ इमारत के ढह जाने से चार बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। तीन हफ्ते पहले ही शिकायतें मिलने के बाद नगर निगम की एक टीम ने 20 साल पुराने इस ढांचे का निरीक्षण किया था।
3- प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 2006 के नागराज मामले पर पांच जजों की बेंच के फैसले पर दोबारा विचार से इंकार कर दिया है। जिसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि एससी-एसटी के लिए प्रमोशन में आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नागराज मामले को सात जजों की संवैधानिक पीठ के सामने भेजने से मना किया है। 2006 में नागराज से संबंधित वाद में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने कहा था कि सरकार एससी/एसटी को प्रमोशन में आरक्षण दे सकती है, लेकिन शर्त लगाई थी कि प्रमोशन में आरक्षण से पहले यह देखना होगा कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं।
4- आतंकी धमकी अलर्ट
आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के नाम से सहारनपुर रेलवे स्टेशन सहित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। धमकी वाला यह पत्र सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया है।
5- कोर्ट की कार्यवाही का सीधे प्रसारण
सुप्रीम कोर्ट ने अहम अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण ( live streaming) का फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह आदेश देते हुए कहा कि इस प्रक्रिया की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'कोर्ट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण होने से न्यायिक प्रणाली में जवाबदेही बढ़ेगी।' सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग के आदेश से अदालत की कार्यवाही में पारदर्शिता आएगी और यह लोकहित में होगा।
(समाचार एजेंसी भाषा इनपुट)