राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए बेरोजगारों को प्रतिदिन चार घंटे का प्रशिक्षण लेना होगा
By भाषा | Updated: November 1, 2021 18:09 IST2021-11-01T18:09:59+5:302021-11-01T18:09:59+5:30
राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए बेरोजगारों को प्रतिदिन चार घंटे का प्रशिक्षण लेना होगा
जयपुर, एक नवंबर राजस्थान में बेरोजगार युवाओं को ‘मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021’ के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिये प्रतिदिन चार घंटे अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण लेना होगा। कुछ पेशेवर डिग्री/ डिप्लोमा पाठ्यक्रम को छोड़कर युवाओं को भी भत्ते का लाभ लेने के लिये न्यूनतम 90 दिनों का कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा।
राज्य सरकार ने अनिवार्य प्रशिक्षण के अलावा ऐसे बेरोजगार युवाओं के लिये ड्रेस कोड लागू करने का भी फैसला किया है। उन्हें टी शर्ट, जैकेट, टोपी दी जाएगी जो उन्हें ड्यूटी के दौरान पहननी होगी और यह वर्दी योजना के लाभार्थी के रूप में प्रशिक्षु की पहचान करेगा।
राजस्थान सरकार ने योजना के लिये संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो एक जनवरी 2022 से लागू होंगे। इसे सरकार ने 2019 में कौशल और रोजगार से जोड़कर लागू किया था।
जारी दिशा निर्देशानुसार यदि कोई अभ्यर्थी अनिवार्य प्रशिक्षण (इंटर्नशिप) नहीं करता है या बीच में रोक देता है तो उसका बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जायेगा।
राज्य सरकार पुरुष युवाओं को चार हजार रुपये प्रतिमाह और महिलाओं, ट्रांसजेंडरों तथा विकलांग युवाओं को साढ़े चार हजार रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देती है। योजना का लाभ उठाने के लिये मुख्य मानदंड में आवेदक स्नातक होना और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है।
वर्तमान में बेरोजगार युवाओं को घर बैठे भत्ता मिल रहा है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, बेरोजगारों को प्रशिक्षण के लिये विभाग व एजेंसी आवंटित करने के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर कमेटी गठित की जायेगी।
राज्य सरकार ने प्रशिक्षण के लिये 23 विभागों की पहचान की है जिनमें शिक्षा (शिक्षक के रूप में) पर्यटन, पुलिस (पुलिस और यातायात में सहायता के लिये) और उद्योग शामिल हैं।
नर्सिंग और इंजीनियरिंग स्नातक जैसे पेशेवर डिग्री धारक बेरोजगार युवाओं को तीन महीने के कौशल विकास प्रशिक्षण से छूट दी जायेगी।
इस संबंध में हर साल एक अप्रैल से 30 जून तक रोजगार पोर्टल पर आवेदन स्वीकार किये जायेंगे। एक साल में केवल दो लाख बेरोजगारों को ही भत्ता मिलेगा तथा चयन में अधिक आयु वाले बेरोजगारों को वरीयता दी जायेगी।
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