नयी दिल्ली, 14 सितंबर केन्द्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मंगलवार को राज्यों से कहा कि वे ड्रोन टीमों को रोजाना पांच गांव का नक्शा बनाने का काम करने को कहें ताकि ‘स्वामित्व’ योजना का काम समय पर पूरा किया जा सके।
‘स्वामित्व’ योजना का लक्ष्य भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल करके गांव में मकान मालिकों को अधिकार का दस्तावेज मुहैया कराना है।
स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत तकनीक के साथ मानचित्रण) पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए सिंह ने राज्यों से कहा कि वे तय समय सीमा 2024 से पहले स्वामित्व योजना को लागू करने का काम पूरा कर लें।
स्वामित्व में मानचित्रण और सर्वेक्षण की आधुनिक तकनीक साधनों के इस्तेमाल से ग्रामीण भारत में बदलाव लाया जा रहा है। इससे कर्ज और अन्य वित्तीय लाभ लेने के लिए ग्रामीणों द्वारा संपत्ति को एक वित्तीय संपदा के रूप में इस्तेमाल करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस योजना में 2021-2025 के दौरान पूरे देश में लगभग 6.62 लाख गांव को शामिल किया जाएगा।
मंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, ड्रोनों के न्यायसंगत उपयोग पर जोर देते हुए सिंह ने राज्यों से कहा कि वे प्रत्येक ड्रोन टीम को एक दिन में पांच गांव का काम सौंपें।
मंत्री ने इस योजना की सफलता के लिए राज्यों और भारतीय सर्वेक्षण के बीच करीबी समन्वय को महत्वपूर्ण बताया।
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