बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : गहलोत
By भाषा | Updated: March 20, 2021 22:12 IST2021-03-20T22:12:52+5:302021-03-20T22:12:52+5:30
बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : गहलोत
जयपुर, 20 मार्च राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगामी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए राज्य बजट में की गई घोषणाओं के कार्यान्वयन के लिए शनिवार को उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाने के लिए हर काम निर्धारित समय पर पूरा हो।
उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री गहलोत ने आगामी वित्तवर्ष शुरू होने से पहले ही राज्य बजट 2021-22 की घोषणाओं को समय पर क्रियान्विति करने के लिए निगरानी शुरू कर दी है।
प्रवक्ता के मुताबिक बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की तकलीफें दूर करने, हर वर्ग के उत्थान तथा राज्य के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर सरकार ने इस बजट में विगत दो वर्षों की कुल घोषणाओं से भी 27 प्रतिशत अधिक घोषणाएं की है।
गहलोत ने कहा अधिकारी इन घोषणाओं को जल्द से जल्द धरातल पर लाने के लिए ऐसा मॉडल तैयार करें जिसमें हर काम निर्धारित समयावधि के अनुसार पूरा हो।
गहलोत ने कहा कि प्रशासनिक विभाग हर बजट घोषणा की क्रियान्विति के महत्वपूर्ण बिन्दुओं को टाइमलाइन में विभाजित कर उसकी स्वीकृतियां निर्धारित समय पर जारी करें।
उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को लेकर प्रमुख शासन सचिव वित्त के स्तर पर साप्ताहिक, मुख्य सचिव के स्तर पर पाक्षिक एवं मुख्यमंत्री के स्तर पर मासिक समीक्षा की जाएगी।
गहलोत ने कहा कि बजट घोषणाओं को समय पर पूरा करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें वित्तीय संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को पूरा करने के मामले में राजस्थान को आदर्श राज्य बनाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता से किए वादों और घोषणाओं को पूरा करेगी।
प्रमुख शासन सचिव (वित्त) अखिल अरोड़ा ने बताया कि राज्य बजट 2021-22 में 943 घोषणाएं की गई हैं जबकि वित्तवर्ष 2020-21 के बजट में 363 और वित्त वर्ष 2019-20 के राज्य बजट में 379 घोषणाएं की गई थीं।
उन्होंने बताया कि घोषणाओं को समय पर पूरा करने के लिए वित्त विभाग निरन्तर निगरानी कर रहा है, इसके लिए शासन सचिवालय में ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग प्रणाली लागू की जा रही है।
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