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एमवीए में कई ‘सुपर मुख्यमंत्री’ हैं : फडणवीस ने राज्य सरकार पर कसा तंज

By भाषा | Updated: June 4, 2021 13:56 IST

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नागपुर, चार जून भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार और उसके मंत्रियों पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में सिर्फ एक मुख्यमंत्री हैं और कई ‘‘सुपर मुख्यमंत्री’’ हैं जो अपने स्तर पर अहम नीतिगत फैसलों के बारे में घोषणाएं करते हैं।

उन्होंने कहा कि कई मंत्री खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं और ऐसी घोषणाएं कर श्रेय लेने की कोशिश करते हैं।

फडणवीस ने महाराष्ट्र में मंत्री विजय वडेट्टीवार की घोषणा के उलट बृहस्पतिवार शाम राज्य में कहीं भी लॉकडाउन जैसी पाबंदी नहीं हटाने के संबंध में महाराष्ट्र सरकार के स्पष्टीकरण को लेकर सवाल पूछे जाने पर यह बात कही।

उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘इस सरकार में एक मुख्यमंत्री है और कई सुपर मुख्यमंत्री हैं। कई मंत्री खुद को मुख्यमंत्री समझते हैं और ऐसी घोषणाएं करते हैं।’’

उन्होंने कहा कि किसी भी सरकार में एक मुख्यमंत्री नीतिगत फैसले लेता है या अहम मुद्दे पर बोलने के लिए किसी मंत्री को चुनता है। इस सरकार में मुख्यमंत्री के बयान जारी करने से पहले ही कई मंत्री बोलने लगते हैं। यह ऐसी घोषणाओं के जरिये श्रेय लेने का प्रयास है।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सिर्फ इसी वजह से कल अनलॉक की घोषणा के कारण अफरा-तफरी मची और ऐसा पहले भी हो चुका है।’’

विधानसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि बड़े नीतिगत फैसलों पर सरकार का बयान लोगों तक स्पष्ट रूप से पहुंचना चाहिए।

आपदा प्रबंधन मंत्री वडेट्टीवार ने बृहस्पतिवार दोपहर पत्रकारों से कहा था कि शुक्रवार को राज्य के 36 में से 18 ऐसे जिलों में पाबंदियों में ढील दी जाएगी जहां संक्रमण की दर पांच प्रतिशत अथवा उससे कम है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 75 प्रतिशत बिस्तर खाली हों।

मुंबई में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद उन्होंने संवाददाता सम्मेलन किया था।

हालांकि इसके कुछ देर बाद मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बयान जारी कर कहा कि कहीं भी मौजूदा पाबंदी नहीं हटायी गयी है और विभिन्न क्षेत्रों में पाबंदियों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इस बारे में अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

इसके बाद वडेट्टीवार ने कहा कि पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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