नयी दिल्ली, 24 मई देश की 2,000 से ज्यादा महिला वकीलों ने प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का संज्ञान लेने और मामलों की जांच तथा प्राथमिकियां दर्ज करने के लिए एक विशेष जांच टीम बनाने का अनुरोध किया है।
पत्र पर 2093 महिला वकीलों के दस्तखत हैं और इनमें कई वकीलें पश्चिम बंगाल की भी हैं। पत्र में दावा किया गया है कि राज्य में दो मई के बाद से शुरू हुई हिंसा में महिलाओं और बच्चों को भी नहीं बख्शा गया।
महिला वकीलों ने कहा है कि राज्य में दो मई से हिंसा के कारण ‘संवैधानिक संकट’ की स्थिति है और इस वजह से राज्य में नागरिकों की हालत खराब है।
पत्र में कहा गया, ‘‘हिंसा की घटनाओं ने भारत की हजारों महिला वकीलों को हिला दिया है और उनकी अंतरात्मा को चोट पहुंची है। यह बहुत दुख की बात है कि हिंसा के साजिशकर्ताओं ने महिलाओं और बच्चों को भी नही छोड़ा।’’
पत्र में कहा गया कि गुंडों के साथ पुलिस की मिलीभगत थी और पीड़ित इस हालत में नहीं थे कि वे अपनी शिकायतें दर्ज कराएं और राज्य में ‘संवैधानिक तंत्र पूरी तरह ध्वस्त’ हो गया।
पत्र में अनुरोध करते हुए कहा गया, ‘‘मामले का संज्ञान लें और प्राथमिकी दर्ज करने और मौतों तथा हमलों की जांच के लिए विशेष जांच टीम का गठन करें।’’
पीड़ितों की शिकायतें दर्ज करने के लिए पश्चिम बंगाल पुलिस के बाहर के किसी अधिकारी को नोडल अधिकारी भी बनाने की मांग की गयी है।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) को लिखे पत्र में पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को प्राथमिकता के आधार पर सभी स्तर पर एक प्रभावी शिकायत प्रणाली स्थापित करने और पुलिस विभाग को मिली शिकायतों के संबंध में शीर्ष अदालत के सामने दैनिक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
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