नयी दिल्ली, पांच फरवरी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2021-22 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के “न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन” का विजन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि दूरदृष्टि वाले बजट के छह में से एक स्तंभ में न्यूनतम सरकार के मौलिक सिद्धांतों के तौर पर सुधारों की रूपरेखा बनाई गई है।
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री सिंह ने कहा कि त्वरित न्याय दिलाने के लिए पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरणों में सुधार के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकरणों के कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के वास्ते कदम उठाने के लिए बजट में प्रस्ताव किया गया है।
कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार, मंत्री ने कहा कि सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ काम करने वाले लोगों के लिए व्यापार करने में सुगमता लायी गई है।
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