जयपुर, दो नवंबर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को कहा कि भारत के पूर्व नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (कैग) विनोद राय द्वारा तत्कालीन संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार की छवि खराब करने की कथित साजिशों से आज देशवासी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।
राय पर कैग के संवैधानिक पद की गरिमा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए गहलोत ने कहा कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन और कोयला ब्लॉक आवंटन के कथित घोटालों को लेकर देश को गुमराह किया गया था, इसके परिणामस्वरूप भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) केंद्र में सत्ता में आई जिसने लोकतंत्र को ‘‘गंभीर खतरे’’ में डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से भाजपा शासन में देश के ‘‘लोकतांत्रिक और सामाजिक ताने-बाने के लिए खतरे की गंभीरता’’ को समझने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि विनोद राय ने तत्कालीन संप्रग सरकार को अस्थिर करने के लिए कैग के रूप में जो किया, वह अत्यंत निंदनीय है। वह बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पर रहे, जिसकी पवित्रता होती है लेकिन राय ने न केवल पद की गरिमा को धूमिल किया बल्कि एक ऐसी फासीवादी ताकत के केंद्र में सत्तासीन होने का मार्ग प्रशस्त किया जिसकी वजह से आज देश बुरे दौर से गुजर रहा है और देशवासी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।’’
2जी स्पेक्ट्रम आवंटन पर कैग की रिपोर्ट में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम नहीं लेने का दबाव बनाने वाले सांसदों में से एक के रूप में पूर्व सांसद संजय निरूपम के नाम का गलत उल्लेख करने के लिए राय द्वारा निरुपम से बिना शर्त माफी मांगने पर गहलोत ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘विनोद राय बेनकाब हो गए हैं और देशवासियों को इस साजिश और इसके प्रभाव को समझना होगा।’’
उन्होंने कहा, ‘‘इसके साथ ही तत्कालीन संप्रग सरकार को सत्ता से बेदखल करने की जो साजिश रची गई थी, उसका पर्दाफाश हो गया है। संप्रग सरकार की छवि खराब करने और लोगों को गुमराह करने की साजिश के कारण एक ऐसी सांप्रदायिक और फासीवादी ताकत सत्ता में आई, जिसका लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है।’’ उन्होंने पूछा कि 2जी स्पेक्ट्रम मामला और ‘कोल गेट’ अब कहां गया?
गहलोत ने कहा, ‘‘कांग्रेस के शासन में लोकतंत्र फला-फूला लेकिन अब यह गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और लोगों को इसके बारे में सोचने की जरूरत है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘देश में तनाव का माहौल है और लोग आसमान छूती महंगाई और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी से दुखी हैं, सामाजिक ताना-बाना प्रभावित हुआ है, नौकरशाही की निर्णय शक्ति कम हो गई है।’’
मुख्यमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक दृष्टिकोण और रोडमैप पेश करने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और अभूतपूर्व मुद्रास्फीति और ईंधन की कीमतों में वृद्धि से राहत देने के बजाय केंद्र सरकार वास्तविक मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने के लिए कहानियां गढ़ रही है जिसे लोगों विशेषकर युवाओं को समझना होगा। गहलोत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर सीबीआई, ईडी, आयकर विभाग के दुरुपयोग का आरोप लगाया और दोहराया कि न्यायपालिका दबाव में काम कर रही है।
उन्होंने केंद्र सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि ये सरकारें सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘देश को अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर प्रयासों की आवश्यकता है। युवाओं को रोजगार के अवसर चाहिए, छोटे व्यवसायियों को विकास के अवसर चाहिए, किसानों को समर्थन चाहिए लेकिन सरकार अर्थव्यवस्था की उपेक्षा कर रही है, देशवासियों के हित के बजाय कुछ पूंजीपतियों के हितों की सेवा कर रही है, 70 वर्षों में कांग्रेस सरकारों द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय संपत्ति को बिक्री के लिए रख रही है।’’
गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार लोगों को सकारात्मक और रचनात्मक माहौल प्रदान करने के बजाय वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों में लोगों को उलझा रही है। उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस ने देश में बहुत बड़ा बुनियादी ढांचा खड़ा किया और 70 साल में विकास को आगे बढ़ाया लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार अब राष्ट्रीय संपत्ति बेच रही है। कांग्रेस ने लोकतंत्र को बरकरार रखा लेकिन आज यह खतरे में है।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।