चेन्नई, 20 जुलाई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को कहा कि प्रस्तावित भारतीय समुद्री मत्स्य पालन विधेयक 2021 में कई परेशान करने वाले प्रावधान हैं।
इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इस विधेयक को संसद के वर्तमान सत्र में पेश नहीं करने तथा इस पर व्यापक स्तर पर चर्चा करने का आग्रह किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि प्रस्तावित विधेयक में कई प्रावधान स्थानीय मछुआरों के हितों के विरुद्ध हैं और कुछ प्रावधान राज्यों के उन अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं जो भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के राज्य सूची में हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संसद के वर्तमान सत्र में विधेयक को पेश करने का प्रस्ताव दिया है।
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